दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयात आजची सुनावणी संपुष्टात आली आहे. सध्या अंतरिम जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही निर्णय घेतलेला नसून खंडपीठाने यावेळी अंतरिम जामिनावर कोणताही आदेश दिलेला नाही. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मेपर्यंत वाढ झाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्यातील अटकेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात तपासात झालेल्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला प्रश्न विचारला की, संबंधित प्रश्न थेट साक्षीदार आणि आरोपींना का विचारण्यात आले नाहीत. ईडीने तपासात किती वेळ घेतला यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच या गोष्टी समोर येण्यासाठी दोन वर्षे का लागली?, असा सवालही न्यायालयाने विचारला.
एसजी तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ईडीच्या वतीने युक्तिवाद सुरू केला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले की, ‘आम्ही अनेकदा अंतरिम आदेश जारी करतो. यावर अंतिम आदेश देण्यापूर्वी मेहता म्हणाले, ‘या लोकांनी (सीएम केजरीवाल) अतिशय हुशारीने याचिका दाखल केली आहे. अटकेला आव्हान देणारी ही याचिका आहे, पण त्यात जामीनही मागितला आहे. त्यानंतर खन्ना आणि दत्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी सुरू केली. जामीन मिळाल्यानंतर तुम्ही फाइल्सवर सही करू शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना सांगितले.
सरकारच्या कामकाजात आम्हाला कोणताही हस्तक्षेप नको- सर्वोच्च न्यायालय
आम्ही तुम्हाला जामीन दिल्यास तुम्ही अधिकृत कर्तव्ये पार पाडावीत, अशी आमची इच्छा नाही. सरकारच्या कामकाजात आम्हाला कोणताही हस्तक्षेप नको आहे, असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. केजरीवाल हे कुख्यात गुन्हेगार नाहीत, असंही सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. जर निवडणुका झाल्या नसत्या तर अंतरिम जामिनाचा प्रश्नच उद्भवला नसता, असेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी स्पष्ट केले. समजा आम्ही तुमची सुटका केली आणि तुम्हाला निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी मिळाली, तर तुम्ही (सुद्धा) अधिकृत कर्तव्ये पार पाडाल. याचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो,” असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“मुख्यमंत्री आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी वेगवेगळे नियम लावता येणार नाहीत”
“मुख्यमंत्री आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी वेगवेगळे नियम लावता येणार नाहीत. केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत म्हणून हे प्रकरण विशेष बाब ठरवता येणार नाही”, असाही मेहता यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी भूमिका स्पष्ट केली. “ही बाब वेगळी आहे कारण निवडणुका पाच वर्षांनी एकदाच येतात. त्यांना प्रचार करण्यासाठी जामीन हवा अशी मागणी त्यांनी केली आहे”, असं ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, ‘जर याचिकाकर्त्याला दिलासा हवा असेल तर आम्ही त्याचा विचार करू नये का?’ यावर एसजी मेहता म्हणाले, ‘पण मग तुम्हाला सगळ्यांच्या याचिकेवर विचार करावा लागेल. अरविंद केजरीवाल यांनी कोणत्याही फाइलवर स्वाक्षरी केली नाही, कारण त्यांच्याकडे मंत्रालय नाही. ते फक्त नियुक्तीवर सही करायचे ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी असते, पण मी कायदा आणल्यानंतर त्यांच्याकडे आता काहीच नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने तुषार मेहता यांना पुन्हा सांगितले की, ईडीला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आता केवळ १५ मिनिटे शिल्लक आहेत. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीएम केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
