केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी जम्मू आणि काश्मीरमझीस मसरत आलम यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लीम लीग या फुटीरतावादी संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. ही संघटना देशविरोधी तसेच फुटीरवादी कारवायांत सामील असल्याच्या आरोपानंतर यूएपीए कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत एक्सवर माहिती दिली. अमित शाह काय म्हणाले? "जम्मू काश्मीरमध्ये इस्लामिक शासन स्थापित व्हावे यासाठी ही संघटना काम करत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदेश स्पष्ट आहे. जो कोणी भारताचे सार्वभैमत्त्व, एकता, अखंडतेविरोधात कारवाई करेल, त्याला सोडले जाणार नाही. अशा लोकांना कायद्याच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल," असे अमित शाह एक्सच्या माध्यमातून म्हणाले. जम्मू काश्मीरमध्ये किती संघटनांवर बंदी? जम्मू काश्मीरमध्ये २०१९ सालापासून मुस्लीम लीगसह एकूण पाच संघटनांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. २०१८ साली दुख्तरन-ए-मिल्लत या महिलांच्या फुटरवादी संघटनेवर यूएपीएच्या कलम ३५ अंतर्गत बंदी घालण्यात आली होती. २०२३ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात जमात ए इस्लामी (जम्मू आणि काश्मीर) तसेच जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) या संघटनेवरही यूएपीए कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली आहे. २०२३ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यातही केंद्र सरकारने जम्मू अँड काश्मीर डेमोक्रॅटिक फ्रीडम पार्टी या संघटनेवर भारतविरोधी कायरवाया केल्याच्या आरोपांखाली बंदी घातली. २००३ साली हुर्रियत कॉन्फरन्स गटाची स्थापना बंदी घालण्यात आलेल्या या पाच संघटनांपैकी चार संघटना या फुटवादी हुर्रियत कॉन्फरन्स या गटाशी संबंधित होत्या. सयद अली गिलानी याने २००३ साली हुर्हियत कॉन्फरन्स या गटाची स्थापना केली होती. राजकीय मंचाची गरज हुर्रियत कॉन्फरन्स हुर्रियत गटांतीलच एक गट आहे. १९९२ साली जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता. तेव्हा या फुटीरवाद्यांना आपला एका राजकीय मंच असावा असे वाटले. त्यातूनच ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फरन्स (एपीएचसी) ची स्थापना झाली. १९९३ ते १९९६ एपीएचसी प्रबळ राजकीय गट १९९३ ते १९९६ या काळात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एपीएचसी ही एक मोठी आणि प्रबळ राजकीय शक्ती होती. मात्र १९९६ नंतर जम्मू काश्मीरच्या राजकारणात नॅशनल कॉन्फरन्सचा उदय झाला. त्यानंतर एपीएचसी हा राजकीय गट मागे पडला.
