विशाखापट्टनम हे शहर आता आंध्र प्रदेश राज्याची नवीन राजधानी असेल. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी या नवाची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले की, आंध्र प्रदेशची राजधानी विशाखापट्टनम येथे स्थलांतरित केली जाणार आहे. रेड्डी यांनी सांगितलं की, ते त्यांचं कार्यालय विशाखापट्टनम येथे स्थलांतरित करणार आहेत.

आंध्र प्रदेश सरकारने २३ एप्रिल २०१५ रोजी अमरावती शहर आपली राजधानी म्हणून घोषित केलं होतं. २०२० मध्ये राज्य सरकारने तीन शहरं राजधानी म्हणून बनवण्याची योजना आणली होती. ज्यामध्ये अमरावती, विशाखापट्टनम आणि कुरनूल या शहरांचा समावेश होता. त्यानंतर ही योजना मागे घेण्यात आली आणि अमरावती हेच शहर आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून कायम राहिलं.

mayawati west up statehood
उत्तर प्रदेशचा तुकडा पडणार? मायावतींचे पश्चिम उत्तर प्रदेशाचे आश्वासन
Narayan Rane, Vinayak Raut,
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमध्ये ‘कडवट’ माजी-आजी शिवसैनिकांमध्ये लढत
K Surendran
“निवडून आल्यास सुलतान बथेरी शहराचे नाव बदलून गणपतीवट्टम करणार”; केरळ भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष के सुरेंद्रन यांचे विधान
25 seats in North East are challenging for BJP
ईशान्येकडील २५ जागा भाजपसाठी आव्हानात्मक

अमरावती हे शहर कथित जमीन घोटाळ्याचं केंद्र म्हणून प्रसिद्ध झालं होतं. रेड्डी यांचा पक्ष वायएसआरसीपीने आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर जमीन घोटाळ्यासह वेगवेगळे आरोप केले आहेत.

राजधानीत मोठा जमीन घोटाळा

रेड्डी यांच्या पक्षाने सीबीआय तपासाची मागणी करत आरोप केले होते की, “काही लोकांना आधीपासूनच नव्या राजधानीच्या स्थानाबद्दल माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे या लोकांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभांसाठी राजधानीत जमिनी खरेदी केल्या होत्या. केंद्र सरकारला दिलेल्या माहितीत राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, २०१४ मध्ये अशा लोकांनी तब्बल ४,००० एकर जमीन खरेदी केली होती.”

हे ही वाचा >> “एकेकाळी इतर देशांवर अवलंबून असलेला आपला भारत देश आज…” राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून कौतुक

शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनी सरकार का विकत आहे? : नायडू

दरम्यान एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी अशा प्रकारचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. उलट नायडू यांनी सवाल उपस्थित केला आहे की, “नवीन राजधानी बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनी वायएसआरसीपी सरकार का विकत आहे.” काही महिन्यांपूर्वी विरोधी पक्षनेत्यांनी एपी कॅपिटल रीजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने खास सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेले रहिवासी टॉवर खासगी संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयावरूनही सरकारला घेरलं होतं.