काँग्रेसचा ‘तो’ करार देशद्रोह? १९९१ च्या करारावरून निशिकांत दुबेंची काँग्रेसवर टीका; हा करार काय?

निशिकांत दुबे यांची राहुल गांधी यांच्यावर टीका

‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये दुबे यांनी दावा केला की, १९९१ मध्ये चंद्रशेखर सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसने भारत आणि पाकिस्तानला लष्करी कारवायांबद्दल माहितीची देवाणघेवाण करण्याची परवानगी देणाऱ्या करारावर सहमती दर्शवली होती. निशिकांत दुबे यांनी एस. जयशंकर यांच्याविरुद्ध काँग्रेसच्या सध्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “राहुल गांधीजी, हा करार तुमच्या पक्षाच्या समर्थित सरकारच्या काळात झाला होता. १९९१ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने लष्करी कारवायांबद्दलची माहिती सामायिक करण्याचे मान्य केले. आता तुम्ही याला देशद्रोह म्हणाल का?,” असे दुबे यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.

त्यांनी एस. जयशंकर यांच्यावरील टीका अयोग्य असल्याचे म्हटले. “परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्याबद्दल अशी टिप्पणी करणे तुम्हाला शोभते का”, असा प्रश्न त्यांनी राहुल गांधी यांना केला. मात्र, काँग्रेसने दुबे यांचे दावे फेटाळून लावले आणि म्हटले की, फेब्रुवारी १९९१ च्या अखेरीस पक्षाने चंद्रशेखर सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला होता आणि सार्वत्रिक निवडणुका आधीच जाहीर झाल्या होत्या.

१९९१ चा भारत-पाकिस्तान लष्करी करार काय आहे?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी सराव, युद्धाभ्यास व सैन्य हालचाली यांबाबत आगाऊ सूचना देण्याबाबतच्या १९९१ च्या करारावर ६ एप्रिल १९९१ रोजी नवी दिल्ली येथे स्वाक्षरी करण्यात आली. या कराराचा उद्देश पारदर्शकता वाढविणे आणि दोन्ही देशांमधील गैरसमज होण्याचा धोका कमी करणे हा होता.

करारातील प्रमुख तरतुदी

आगाऊ सूचना : या करारात दोन्ही राष्ट्रांनी सीमेजवळील महत्त्वाचा लष्करी सराव, युद्धाभ्यास व सैन्याच्या हालचाली यांबद्दल एकमेकांना पूर्वसूचना देण्याचे मान्य करण्यात आले.

सूचनांची देवाणघेवाण : नियोजित उपक्रमांपूर्वी विशिष्ट वेळेत राजनैतिक माध्यमांद्वारे सूचनांची देवाणघेवाण करण्याचे मान्य करण्यात आले.

लष्करी कारवायांवरील मर्यादा : आक्रमकतेची कोणतीही घटना टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून विशिष्ट अंतरावर अशा लष्करी कारवाया करू नयेत, असे करारात नमूद करण्यात आले होते.

धोरणात्मक दिशा : करारात प्रमुख लष्करी सरावांची धोरणात्मक दिशा दुसरीकडे केंद्रित केली जाणार नाही आणि सीमेजवळ कोणतीही लॉजिस्टिक उभारणी केली जाणार नाही यावरदेखील सहमती झाली.

हा करार भारत आणि पाकिस्तानमधील विश्वास निर्माण करणाऱ्या उपायांच्या (कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेझर) मालिकेचा एक भाग होता. त्यामध्ये १९९१ चा हवाई क्षेत्र उल्लंघनावरील करार आणि १९९२ चा आण्विक प्रतिष्ठाने व सुविधांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंधित करण्याचा करार आदींचा समावेश होता. हे उपाय दोन्ही देशांतील विश्वास वाढविणे आणि अनपेक्षित लष्करी संघर्ष रोखणे यासाठी मान्य करण्यात आले होते.

राहुल गांधी यांनी जयशंकर यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून अनेक प्रश्न विचारले. त्यांनी आरोप केला की, पाकिस्तानला पूर्वसूचना दिल्याने भारतीय विमानांचे नुकसान झाले. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये गांधींनी लिहिले, “परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे मौन निंदनीय आहे. म्हणून मी पुन्हा विचारतो, पाकिस्तानला माहिती दिल्याने आपण किती भारतीय विमाने गमावली? ही चूक नसून तो गुन्हा होता आणि देशाला सत्य माहिती असायला हवे”, असे ते म्हणाले.