Bihar Voter Election Commission Notice : बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारांची विशेष फेरतपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना जवळपास तीन लाख मतदारांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत, त्यामुळे या मतदारांना कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी सात दिवसांच्या आत अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसनं या संदर्भातील वृत्त दिलं आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते विधानसभेच्या मतदारसंघातील निवडणूक नोंदणी अधिकारी अजूनही कागदपत्रे तपासत असल्यानं हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये यावर्षीच्या अखेरीस ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या मसुदा मतदार यादीत ७.२४ कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मतदार यादीत नाव टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मतदारांना १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत बिहारमधील ९८.२ टक्के मतदारांची कागदपत्रे प्राप्त झाली, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने रविवारी एका निवेदनात दिली आहे. ज्या मतदारांनी कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तसेच ज्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आली आहे, अशा मतदारांना निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी मतदारांना पाठवलेल्या नोटीसींमध्ये कोणताही नियम किंवा कायद्याचा उल्लेख नाही. केवळ ‘मसुदा मतदार यादीतील नोंदींच्या पडताळणीसाठीची नोटीस’ असा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित मतदाराचे नाव केवळ गणना अर्ज आणि घोषणापत्राच्या आधारावर मसुदा यादीत समाविष्ट करण्यात आलं होतं, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
आणखी वाचा : बिहारमध्ये राहुल गांधींच्या यात्रेला प्रचंड गर्दी; भाजपाला नेमकी कशाची भीती?
निवडणूक आयोगाने नोटीसीत काय म्हटलंय?
निवडणूक आयोगानं मतदारांना पाठवलेल्या नोटीसीत म्हटलं की, तुम्ही सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता त्यात त्रुटी असल्याचं समोर आलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला संबंधित विधानसभा मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत शंका निर्माण होत आहे. मतदार यादीत नाव टिकवून ठेवायचं असल्यास संबंधित मतदारांनी मूळ कागदपत्रांसह निश्चित केलेल्या वेळत निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर (ERO) हजर राहणं अनिवार्य आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार- मतदारांना हजर राहण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडू सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने सुनावणी घेतल्याशिवाय आणि आदेश जारी केल्याशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे. संशयास्पद नागरिकत्वासंबंधीची माहिती बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी (BLO) गणनेच्या काळात गोळा केली होती. याशिवाय काही माहिती अंमलबजावणी संस्था यांच्याकडूनही मिळाली होती, असंही या अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.
निवडणूक आयोगाची मोहीम काय आहे?
निवडणूक आयोगाने २४ जून रोजी जारी केलेल्या ‘स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) आदेशानुसार, बिहारमधील सर्व ७.८९ कोटी नोंदणीकृत मतदारांना मतदार यादीच्या मसुद्यात नाव समाविष्ट करण्यासाठी २५ जुलैपर्यंत गणना अर्ज भरणे आवश्यक होते. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार- निश्चित तारखेपर्यंत केवळ ७.२४ कोटी मतदारांचे अर्ज प्राप्त झाल्याने उर्वरित ६५ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. ही नावे मृत, स्थलांतरित, अनेक ठिकाणी नोंदणीकृत किंवा बेपत्ता असलेल्या मतदारांची होती.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या मोहिमेअंतर्गत मतदारांना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची अट घालून दिली. या आदेशानुसार २००३ नंतर ज्या नागरिकांची नावे मतदार यादीत नोंद करण्यात आली, अशा मतदारांना त्यांच्या जन्मतारखेचा किंवा जन्मस्थळाचा पुरावा सिद्ध करणे बंधनकारक होते. तसेच, १ जुलै १९८७ नंतर जन्मलेल्या मतदारांना त्यांच्या पालकांच्या नागरिकत्वाची कागदपत्रेही सादर करणे आवश्यक होते. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे मतदार याद्या दरवर्षी आणि निवडणुकीपूर्वी अद्ययावत करण्याच्या नेहमीच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पुन्हा मैदानात; भाजपा सावधगिरी का बाळगतंय?
सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?
बिहारमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी जाहीर करा, असे आदेश १४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच यादीमधील नावे वगळण्यामागची कारणे स्पष्ट नमूद करावीत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. हा आदेश बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदारांच्या विशेष फेरतपासणी (SIR) प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच आधारकार्डला ओळख व रहिवासी पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्याबाबतचा वादग्रस्त मुद्दा सोडविण्याचा प्रयत्नही यात झाला आहे. ६५ लाख मतदारांच्या नावांची यादी जिल्ह्यानिहाय, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करावीत, असं न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर या यादीमधून मतदाराचे नाव वगळण्याचं कारण जसं की, मृत्यू, स्थलांतर, डबल रजिस्ट्रेशन इत्यादीदेखील स्पष्ट करावे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
मतदार यादीतून नावं वगळलेल्या मतदारांनी काय करावे?
निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, मसुदा मतदार यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत, त्यांना फॉर्म क्रमांक ६ भरून (नवीन मतदार म्हणून नोंदणीसाठी) १ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येऊ शकतो. विशेष म्हणजे, फॉर्म ६ मध्ये ओळखपत्र आणि राहण्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारले जाणार आहे. त्यानंतर निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून नवीन मतदाराची नोंदणी करणार आहेत. फॉर्म ६ मध्ये ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारले जात आहे. हा फॉर्म भरल्यानंतर निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) दिलेल्या माहितीस पडताळून नवीन मतदाराची नोंदणी करीत आहेत.
