काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यानंतर काँग्रेस पक्ष कायदेशीर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. लक्षद्वीप लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी काही महिन्यांपूर्वी रद्द करण्यात आली होती. हत्येचा प्रयत्न केल्याबाबतच्या गुन्ह्याला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीही त्यांच्या खासदारकीच्या अपात्रतेवरील कारवाईला स्थगिती देण्यात लोकसभा सचिवालयाकडून अनाठायी विलंब करण्यात येत असल्याचा आरोप फैजल यांनी केला आहे. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे आणि मी लोकसभा सचिवालयाला लेखी अर्ज देऊन माझ्यावरील अपात्रतेची कारवाई मागे घेण्याची विनंती केली होती. तसेच लोकसभा अध्यक्षांनाही मी अनेक वेळा भेटलो. सत्र न्यायालयाने माझ्यावर दोषारोप केल्यानंतर सचिवालयाने खासदारकी रद्द करताना जी तत्परता दाखविली, ती आता केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर का दाखवली जात नाही? सचिवालयाची सध्याची भूमिका ही माझ्या संवैधानिक अधिकाराचे हनन करणारी आणि उच्च न्यायालयाच्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहे. हे वाचा >> राष्ट्रवादीच्या राज्याबाहेरील एकमेव खासदारावर खूनाचा आरोप, कोर्टाने सुनावली १० वर्षांची शिक्षा फैजल पुढे म्हणाले की, माझ्या अपात्रतेच्या कारवाईवरील बंदी मागे घेण्यास विलंब का होतोय? याचे उत्तर लोकसभा अध्यक्ष किंवा लोकसभा सचिवालय यांच्यापैकी कुणीही द्यायला तयार नाही. मी अजूनही संसदेच्या बाहेर आहे. माझ्यावरील कारवाई रद्द करण्यासाठी होत असलेला विलंब काळजीत टाकणारा आणि आश्चर्यकारक आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईबाबत बोलत असताना फैजल म्हणाले की, राहुल गांधी यांच्या कारवाईनंतर हे स्पष्ट होत आहे की, सत्ताधारी एकामागोमाग एक विरोधकांना पद्धतशीर बाहेर काढत आहे. त्यामुळेच लोकसभेत मला विरोधकांच्या बाजूने बसलेले त्यांना पाहायचे नाही. मी जेव्हा जेव्हा सचिवालयाकडे माझ्यावरील कारवाईबाबतच्या स्थगितीची चौकशी करतो, तेव्हा तेव्हा ते, अध्यक्षांकडे फाईल गेली असल्याचे सांगतात. लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे मला सांगितले जाते. मात्र यालाही आता दोन महिन्यांचा कालवधी लोटला आहे. ११ जानेवारी रोजी लक्षद्वीपच्या करवत्ती सत्र न्यायालयाने फैजल यांना हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यासाठी दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर दोन दिवसांनी लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना काढून त्यांची खासदारकी रद्द केली. मात्र २५ जानेवारी रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने फैजल यांच्यावरील दोषारोप रद्द केले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीला केवळ दीड वर्ष शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत पोटनिवडणूक घेणे अनाठायी खर्चाचे ठरेल. हे ही वाचा >> शिक्षेला स्थगिती देऊनही राष्ट्रवादीच्या खासदाराची अपात्रता कायम निवडणूक आयोगाच्या लक्षद्वीप येथे पोटनिवडणूक घेण्याच्या अधिसूचनेलाही फैजल यांनी आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही अधिसूचना रद्द करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात याबाबत माहिती देऊन सांगितले की, पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रद्द करण्यात आला आहे. या काळात केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लक्षद्वीपने केरळ उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. मात्र २० फेब्रुवारी रोजी, लक्षद्वीपच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला.
