उपराष्ट्रपतींना पगार नसतानाही दरमहा ४ लाख रुपये कसे मिळतात? कोणत्या सुविधांचा त्यात असतो समावेश?

Vice president salary in India फार कमी लोकांना माहीत आहे की, देशाच्या उपराष्ट्रपतींना कोणतेही वेतन मिळत नाही.

Why Vice President of India earns Rs 4 lakh a month despite zero salary

भारताच्या उपराष्ट्रपतींना देशाचे दुसरे सर्वोच्च पद असल्याने अनेक सुविधा मिळतात. परंतु, उपराष्ट्रपतींसाठी वेतनाची कोणतीही तरतूद नाही. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

Vice president salary in India भारताच्या दुसऱ्या सर्वोच्च घटनात्मक पदासाठी म्हणजेच उपराष्ट्रपतिपदासाठीची बहुप्रतिक्षित निवडणूक नुकतीच पार पडली. यामध्ये एनडीएचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन आणि इंडिया अलायन्सचे उमेदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यात थेट लढत झाली. यामध्ये एनडीएचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांनी एकतर्फी विजय मिळवला. मात्र, हे फार कमी लोकांना माहीत आहे की, देशाच्या उपराष्ट्रपतींना कोणतेही वेतन मिळत नाही. हे कदाचित एकमेव असे पद आहे, जिथे सर्व सोयी-सुविधा मिळतात, पण वेतन मिळत नाही. यामागील नेमके कारण काय? त्यांना महिन्याला चार लाख रुपये कसे मिळतात? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

उपराष्ट्रपतिपदासाठीची निवडणूक ९ सप्टेंबर रोजी झाली. जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै रोजी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिल्याने ही निवडणूक घेणे आवश्यक झाले होते. भारताच्या उपराष्ट्रपतींना देशाचे दुसरे सर्वोच्च पद असल्याने अनेक सुविधा मिळतात. परंतु, उपराष्ट्रपतींसाठी वेतनाची कोणतीही तरतूद नाही. जोपर्यंत ते भारताच्या राष्ट्रपती पदाचा (तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी) कार्यभार स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना वेतनाची तरतूद नाही.

हेही वाचा

“महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हा काळा कायदा”, विधेयकाविरोधात महाविकास आघाडीचे राज्यभर आंदोलन; कारण काय?

वेतन नाही, तरीही उपराष्ट्रपतींना दरमहा चार लाख रुपये

भारताच्या उपराष्ट्रपतींना कोणतेही वेतन मिळत नसले तरी त्यांना राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून दरमहा चार लाख रुपयांचे मानधन मिळते. देशाचे उपराष्ट्रपती हे वरिष्ठ सभागृहाचे (Upper House) पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणूनही काम करतात. उपराष्ट्रपतींचे वेतन आणि भत्ते ‘संसद अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम, १९५३’ (Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953) नुसार ठरवले जातात. अधिकाऱ्यांनी ‘एनडीटीव्ही’ला दिलेल्या माहितीनुसार, “उपराष्ट्रपतींसाठी विशिष्ट वेतनाची कोणतीही तरतूद नाही; त्याऐवजी त्यांना राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या भूमिकेनुसार मानधन आणि लाभ मिळतात.”

उपराष्ट्रपतींना कोणत्या सुविधा मिळतात?

भारताच्या उपराष्ट्रपतींना वेतन नसले तरी, त्यांना अनेक सुविधा मिळतात. यामध्ये मोफत निवासस्थान, वैद्यकीय सेवा, रेल्वे आणि विमान प्रवास, लँडलाईन कनेक्शन, मोबाईल फोन सेवा, वैयक्तिक सुरक्षा आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे. इतकंच नाही, तर निवृत्तीनंतरही उपराष्ट्रपतींना दरमहा जवळपास दोन लाख रुपये पेन्शन, टाइप-८ बंगला, एक खासगी सचिव, एक अतिरिक्त खासगी सचिव, एक खासगी सहायक, एक डॉक्टर, एक नर्सिंग अधिकारी आणि चार खासगी अटेंडंट मिळतात.

हेही वाचा

भाजपा खासदाराचे स्वतःच्याच पक्षातील नेत्यावर गंभीर आरोप; पक्षांतर्गत कलहाचे कारण काय?

कोण आहेत सी. पी. राधाकृष्णन?

सी. पी. राधाकृष्णन यांचे पूर्ण नाव चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन आहे. त्यांचा जन्म २० ऑक्टोबर १९५७ रोजी तामिळनाडूतील तिरुपूर येथे झाला. राधाकृष्णन यांनी बिझनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पदवी घेतली आहे. राधाकृष्णन हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह भारतीय जनसंघाचेही सदस्य होते. ते २००४ ते २००७ पर्यंत तामिळनाडू भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष होते. राधाकृष्णन १९७४ मध्ये वयाच्या १७ व्या वर्षी जनसंघात सहभागी झाले होते. त्यांनी आरएसएसचे तिरुपूर शहर संघप्रमुख, तालुका संघप्रमुख आणि जिल्हा संघप्रमुख म्हणूनही काम केले आहे.

२०२३ मध्ये राधाकृष्णन यांची झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि पुढे जुलै २०२४ मध्ये ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले. राधाकृष्णन १९९८ मध्ये कोइम्बतूरमधून पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून आले होते. पुढे १९९९ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा या मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. राधाकृष्णन यांना ‘कोइम्बतूरचे वाजपेयी’देखील म्हटले जाते.

हेही वाचा

‘या’ राज्यातील भाजपाच्या तीन माजी आमदारांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश; आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या अडचणी वाढणार?

उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची सहसा इतकी चर्चा होत नाही, पण या निवडणुकीने वेगळेच वातावरण तयार केले होते. खरी लढत दोन उमेदवारांमध्ये नसून इंडिया आघाडी आणि एनडीएमध्ये होती. या निकालाबाबत आता सत्ताधारी आघाडीच्या खासदारांकडून ‘क्रॉस व्होटिंग’ होणार का, असा प्रश्न होता. राधाकृष्णन यांच्या विजयामुळे भाजपाने ओबीसी समाजात आपले स्थान अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. राधाकृष्णन यांना पहिल्या पसंतीची ४५२ मते मिळाली, तर माजी न्यायमूर्ती रेड्डी यांना ३०० मते पडली. त्याशिवाय १५ मते अवैध ठरली.