कॅग हा बुद्धिमान, यशस्वी अशा तरुणांचा एक गट होता. तिचा संस्थापक होता प्रशांत किशोर. गुजरात दंगलीने डागाळलेली मोदींची प्रतिमा स्वच्छ करून त्यांचे प्रतिमासंवर्धन करण्याच्या कामात त्याच्या समाजमाध्यम प्रकल्पाचा मोठा वाटा होता. नंतर काय घडले ते सर्वज्ञात आहेच.. अण्णा आंदोलन ते मोदी निवड. २०११ ते २०१४. भारताच्या राजकीय जीवनातील ही महत्त्वाची चार वर्षे. यात केवळ सत्तापालट होऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले असे नाही, तर त्याने येथील समाजकारणाचा बाज बदलला, राष्ट्रभूमिका बदलल्या. शासनातील निधर्मीवाद, उदारमतवाद, समाजवाद, लोककल्याणकारी अर्थव्यवस्था यांसारख्या संकल्पनांच्या तिरस्कारास राजमान्यता मिळाली. कालचे गॅट आणि जागतिकीकरणाचे विरोधक त्याच लाटेवर स्वार होऊन नवजागतिकीकरणाधारित धार्मिक-वांशिक अस्मितावादाचे जे समर्थन करीत होते, ती भूमिका केंद्रस्थानी आली. त्यामागील सामाजिक-राजकीय कारणे, काँग्रेसचा भ्रष्टाचार आणि अपयश आदींची चर्चा करण्याचे अर्थातच हे ठिकाण नव्हे. या काळातील दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रोपगंडा. भारतात दूरचित्रवाणीचे आणि त्यातही वृत्तवाहिन्यांचे युग आल्यानंतर येथे प्रोपगंडाच्या वावटळी येणारच होत्या. मोठे प्रभावी माध्यम आहे हे प्रोपगंडाचे. त्याला आता माहितीक्रांतीची जोड मिळाली होती. ‘टू-जी’ हा यूपीए सरकारमधील ए. राजा आणि कनिमोळी यांच्या घोटाळ्यांमुळे बदनाम झालेला शब्द; पण त्याच टू-जीने येथे दूरसंचार क्रांतीही झाली होती. इंटरनेट घराघरांत पोहोचले होते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना समाजमाध्यमांची स्पर्धा निर्माण झाली होती. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप, यूटय़ूब या नवमाध्यमांमुळे येथील तरुण पिढीला आपण सबल, सक्षम झाल्याचे वाटू लागले होते. यातून त्या तीन वर्षांत जी आली ती प्रोपगंडाची त्सुनामी होती आणि तिच्या केंद्रस्थानी होते नरेंद्र मोदी. प्रोपगंडा त्यांचा एकटय़ाचाच होता असे नव्हे. काँग्रेस होतीच त्यात. अरविंद केजरीवाल तर होतेच होते; पण मोदी यांनी जे सुरू केले होते, तो ‘न भूतो’ असा प्रकार होता. त्याचा प्रारंभक्षण शोधणे कठीण आहे; परंतु त्या एकरेषीय प्रवासातील एक महत्त्वाचे स्थानक म्हणून आपल्याला ‘कॅग’च्या स्थापनेकडे पाहता येईल. कॅग म्हणजे ही ती - यूपीए सरकारने टू जीप्रकरणी आपल्याला मोजताही येणार नाही एवढय़ा आकडय़ांतील रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असे सांगणारी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक ही - संस्था नव्हे. हे कॅग वेगळेच होते. अत्यंत बुद्धिमान, यशस्वी अशा तरुणांचा तो एक गट होता. आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांत शिकलेले, बडय़ा कंपन्यांत काम करणारे ते तरुण ‘देशासाठी काही तरी करू या’ या भावनेने एकत्र आले. अरब स्प्रिंगने घडवलेली क्रांती त्यांनी दूरचित्रवाणीवरून अनुभवली होती. अण्णा आंदोलन पाहिलेले होते. जेपींच्या नवनिर्माण आंदोलनाचा इतिहास त्यांना माहीत होता आणि देशातील भ्रष्ट कारभाराने ते व्यथित होते. त्याच्या पर्यायाच्या शोधात त्यांनी मे २०१३ मध्ये ‘सिटिझन्स फॉर अकाऊंटेबल गव्हर्नन्स’ - कॅग - ही स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली; पण तिचे एक वेगळेपण होते. तिचा संस्थापक प्रशांत किशोर हा ३५ वर्षांचा तरुण होता. देशातील एक आघाडीचा राजकीय प्रोपगंडाकार. साधारणत: २००९-१० पासून तो मोदींबरोबर होता. २०१२ मध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याने मोदींसाठी काम केले होते. गुजरात दंगलीने डागाळलेली मोदींची प्रतिमा स्वच्छ करण्याच्या कामात त्याचा सहभाग होता. असा व्यावसायिक पद्धतीने केला जाणारा प्रचार किती परिणामकारक असतो याचा अनुभव त्याआधी मोदींनी घेतलेलाच होता. २००९ मध्ये ‘व्हायब्रंट गुजरात समिट’च्या निमित्ताने मोदींनी अमेरिकेतील ‘अॅप्को वर्ल्डवाइड’ या आघाडीच्या जनसंपर्क कंपनीचे साहाय्य घेतले होते. जगातील सर्वात मोठा पीआर पुरस्कार मानला जाणारा ‘सेबर पुरस्कार’ या कामासाठी त्या कंपनीला मिळाला आहे. गुजरातमध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याबरोबरच या कंपनीने मोदींच्या प्रतिमासंवर्धनाचेही काम केले. त्याकरिता जगभरातील बडय़ा नियतकालिकांत मोदींच्या मुलाखती छापून आणल्या. आंतरराष्ट्रीय धोरणतज्ज्ञ रॉबर्ट डी काप्लान यांच्यासारख्यांनी त्यांच्या त्या मुलाखती घेतल्या होत्या; पण तेवढे पुरेसे नव्हते. सोनिया गांधींनी त्यांना ‘मौत का सौदागर’ म्हटले होते. तो प्रोपगंडातील राक्षसीकरण तंत्राचा नमुना. तो गुजरातेत अयशस्वी ठरला, पण आता मोदींसमोर देश होता आणि तेथे मोदी दंगलीसाठी नव्हे, तर विकासासाठी ओळखले जावेत हे अपेक्षित होते. त्या आघाडीवर ते अजून अयशस्वी होते. त्यांच्या त्या काळातील फसलेल्या दूरचित्रवाणी मुलाखती अजूनही यूटय़ूबवर पाहता येतात. (पुढे अर्थातच टीम मोदीने याबाबत ब्रँडिंगमधील एक प्रचारतंत्र अवलंबले. ब्रँडवरील काळिमा पुसणे हे आव्हानात्मकच; पण त्यावर एक साधा उपाय असतो. त्या काळिम्याबाबत काही बोलायचेच नाही. ती वस्तुस्थिती स्वीकारून पुढे चालायचे. त्याचे फार खुलासे करीत बसले, तर ती गोष्ट सतत लोकांसमोर येत राहते. ते अजिबात होऊ द्यायचे नाही, असे ते तंत्र.) तर या पाश्र्वभूमीवर कॅगने जे प्रचारतंत्र अवलंबले ते पाहण्यास पीआरचे पितामह एडवर्ड बर्नेज असते, तर तेही खूश झाले असते. कॅग ही एनजीओ म्हणजे मोदींचा ‘फ्रंट ग्रुप’ होता. ही बर्नेज यांची संकल्पना. १९१२ मध्ये ‘डॅमेज्ड गुड्स’ या गुप्तरोग या विषयावरील नाटकास होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी त्यांनी ‘मेडिकल रिव्ह्य़ू ऑफ रिव्ह्य़ूज’ या मासिकाच्या नावाने त्यांनी सोशिऑलॉजिकल फंड कमिटी स्थापन केली. त्यात जॉन डी. रॉकफेलर ज्यु., फ्रँकलिन रुझवेल्ट, त्यांची पत्नी यांसारख्या मातब्बरांना सदस्य करून घेण्यात आले. सभासद शुल्क होते चार डॉलर. त्याबदल्यात त्यांना त्या नाटकाचे तिकीट मिळणार होते. त्यांनी एवढेच करायचे होते, की गुप्तरोगाबाबत चर्चा होणे हे सामाजिक आरोग्यासाठी किती आवश्यक आहे हे जाहीररीत्या सांगायचे. वरवर पाहता ना त्या मासिकाचा, ना त्या समितीचा त्या नाटकाशी संबंध; पण त्या समितीने नाटकास पोषक वातावरण निर्माण केले, वर नाटकनिर्मितीसाठी पैसेही मिळवले. तो बर्नेज यांचा फ्रंट ग्रुपचा पहिला प्रयोग. पुढे १९२४ मधील अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कॅल्विन कूलेज यांच्यासाठी त्यांनी ‘कूलेज नॉनार्टिसन लीग’चा वापर केला. १९३२ मध्ये हर्बर्ट हूव्हर यांच्यासाठी ‘नॉनपार्टिसन फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी’ उभारली. या कमिटीत उद्योग, व्यवसाय, कामगार, बुद्धिजीवी अशा विविध गटांतील सुमारे २५ हजार नेत्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यांचे काम एकच, की विरोधी उमेदवार कसा वाईट आहे हे मतदारांना विविध प्रकारे पटवून द्यायचे. ते मतदारांना पटवणे सोपे, कारण त्यांच्या दृष्टीने या व्यक्ती ‘निष्पक्षपाती’. प्रशांत किशोर यांची ‘कॅग’ हीसुद्धा प्रारंभी अशीच निष्पक्षपाती होती आणि ती मोदींसाठी प्रचार करणार होती; पण तिची सदस्यसंख्या वाढवणे आवश्यक होते. त्यासाठी सप्टेंबर २०१३ मध्ये ‘मंथन’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. युवकांनी २०१४च्या निवडणुकीची कार्यक्रम पत्रिका ठरवावी, विविध विषयांवरील आपली मते मांडावीत असा त्याचा हेतू. त्यात ३०० शहरांतील ७०० महाविद्यालयांतून २० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी केली. यानिमित्ताने विविध महाविद्यालयांत ‘कँपस अँबेसिडर’ नेमण्यात आले. २०१३ च्या गांधी जयंती दिनी दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियममध्ये त्या स्पर्धेचा मोठा कार्यक्रम करण्यात आला. बर्नेज यांनी राजकीय प्रचारातील तीन महत्त्वाच्या बाबी सांगितल्या आहेत. ‘फ्रंट ग्रुप’, ‘सेग्मेंटेशन’ आणि ‘ओव्हर्ट अॅक्ट’. यातील ओव्हर्ट अॅक्ट म्हणजे जाहीर कार्यक्रम वा उपक्रम. तो असा हवा की, त्यात बातमी आहे असे माध्यमांना वाटले पाहिजे. ‘मंथन’मध्ये तितकेसे बातमीमूल्य नव्हते; पण ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ चळवळीत ते होते. मोदी आणि सरदार पटेल यांना एकत्र जोडून त्यातून मोदींचे प्रतिमासंवर्धन तर होणार होतेच, शिवाय त्यातून लोकांना एकत्रही करता येणार होते. ही पुतळ्याची योजना २०१० मधील. कॅगने तिला एक जोड दिली. देशभरातून लोखंड आणि माती गोळा करण्याची. कॅगला या दोन्ही कार्यक्रमांतून तरुण, चळवळे कार्यकर्ते मिळाले. किती? ९५ लाख! ‘रन फॉर युनिटी’ हा कॅगचा असाच उपक्रम. या सर्व उपक्रमांत एक प्रोपगंडा तंत्र पद्धतशीरपणे वापरण्यात आले होते. ते म्हणजे - चमकदार सामान्यता. सरदार पटेल, राष्ट्रीय एकात्मता, पोलादी पुरुष अशा ‘ग्लिटरिंग जनरॅलिटीं’शी मोदींना जोडण्यात येत होते. मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून येथवर ‘प्रोजेक्ट’ करण्यात आले होते. गुजरात मॉडेल आणि सरदार पटेल या दोन गोष्टींतून त्यांचे प्रतिमासंवर्धन झाले होते. त्यात अर्थातच कॅगच्या समाजमाध्यम प्रकल्पाचा मोठा वाटा होता. प्रशांत किशोर थेटपणे मोदींच्या प्रचाराचे काम करू लागल्यानंतर लगेचच कॅगने लोकसभा मतदारसंघांसाठी एक याप्रमाणे ३१६ फेसबुक पेज तयार केली. समर्थकांच्या पातळीवर या समाजमाध्यमांचा वापर करण्यात येत होताच. पुढे त्यालाही सुसूत्र करण्यात आले; परंतु आता निवडणुकीचे ढोल वाजू लागले होते. दिवस जाहिरातींतून प्रचाराचे होते. त्याचबरोबर नवनव्या ‘ओव्हर्ट अॅक्ट’ समोर येणे आवश्यक होते. नेमक्या त्या वेळी कॅगच्या मदतीला धावले मणिशंकर अय्यर आणि ‘प्रशांती-प्रचारा’ची नवी पहाट देशात अवतरली..
