तब्बल २४० मराठी चित्रपट गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यामध्ये नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरापासून चित्रपट अनुदान समितीची पुनर्रचना रखडल्यामुळे चित्रपट निर्माते अनुदानाची रक्कम मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करत आहेत. या सर्व चित्रपटांसाठीची एकूण रक्कम सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या जवळपास जाणारी आहे. चित्रपट अनुदान समिती साधारणपणे दोन महिन्यांतून एकदा एकत्र येते. एका बैठकीमध्ये चित्रपट पाहून समितीकडे आलेल्या चित्रपटांपैकी १५ ते २० चित्रपटांना अनुदान मंजूर केले जाते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी चार महिन्यांपासून अशा स्वरूपाची बैठक झालेली नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर समितीला कामकाज करता आले नाही. राज्यामध्ये सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर गेल्या वर्षभरात अनुदान समितीची पुनर्रचना झालेली नाही. त्यामुळे चित्रपट अनुदान समितीची नव्याने स्थापना करून अधिकाधिक चित्रपटांना अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी देशमुख यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे, असे राजेभोसले यांनी सांगितले. चित्रपट अनुदान समितीची स्थापना झाल्यानंतर चित्रपट पाहण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. अनुदानाची रक्कम सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या घरात जाते. श्रेणीनुसार अनुदान मिळण्यासाठी निर्मात्यांना प्रतीक्षा करावी लागेल असे सध्याचे चित्र आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. चित्रपटाचे श्रेणीमध्ये गुण निश्चित झाल्यानंतर निर्मात्यांना अनुदानाची रक्कम पाच-पाच लाख रुपयांच्या धनादेशाद्वारे वितरित केली जाते. हे अनुदान एकरकमी दिले जावे, अशी मागणी राजेभोसले यांनी केली आहे. श्रेणीबदल आवश्यक.. मराठी चित्रपटांसाठी सध्या राज्य सरकारतर्फे ‘अ’ वर्गासाठी ४० लाख रुपये आणि ‘ब’ वर्गासाठी ३० लाख रुपये अशा दोन श्रेणींमध्ये अनुदान दिले जाते. त्यासाठी गुणांकन पद्धतीचा अवलंब केला जातो. समिती चर्चा करून चित्रपटाचे गुण निश्चित करते आणि त्यानुसार अनुदान दिले जाते. गुणांकन पद्धतीमध्ये काही चित्रपट नाकारले जातात. हे ध्यानात घेता चित्रपट निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे ‘क’ दर्जा असला पाहिजे, अशी मागणी केली असल्याचे मेघराज राजेभोसले यांनी सांगितले. कारण काय? चित्रपटांना अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे नियुक्त करण्यात आलेली समिती राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर बरखास्त झाली होती. त्यामुळे चित्रपट अनुदान समितीची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे माजी अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली होती. मात्र, मार्चमध्ये करोना प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर या समितीची पुनर्रचना लालफितीच्या कारभारामध्ये अडकली.
