News Flash

२५ हजार हेक्टर जमिनीचे निवासीकरण

शहरातील डोंगर माथा, डोंगर उतार निवासी करण्याचा घाट

संग्रहित छायाचित्र

शहरातील डोंगर माथा, डोंगर उतार निवासी करण्याचा घाट

पुणे : शहरातील डोंगरमाथा आणि डोंगर उताराच्या (हिल टॉप-हिल स्लोप) निवासीकरणाचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. कोथरूड, बिबवेवाडी आणि शिवाजीनगर भागातील  तब्बल २५ हजार हेक्टर जमिनीचे निवासीकरण होणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाला स्वयंसेवी संस्था व पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

दरम्यान, डोंगर माथा-उताराचे निवासीकरण नको, अशी भूमिका शिवसेनेचे तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली होती. आता निवासीकरणाच्या हालचालींविरोधात शिवसेना काय भूमिका घेणार, याकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीतील डोंगरमाथा-डोंगर उतारावरील जमिनीचे निवासीकरण करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाला काही वर्षांपूर्वी देण्यात आला होता. त्याला विरोध दर्शवित माजी विरोधी पक्षनेता उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी तत्कालीन राज्य शासनाने डोंगरमाथा-डोंगर उतार कायम राहण्यासाठी पाठपुरावा आणि प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देत त्या संदर्भात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना मागे घेण्याची तयारी दर्शविली होती. शासनाच्या विनंतीनुसार उच्च न्यायालयातील याचिका तडजोडीने मागे घेण्याची तयारी केसकर आणि कुलकर्णी यांनी दर्शविली होती. राज्य शासनाकडून डोंगर माथा आणि उतारावरील जागेचे निवासीकरण करण्याच्या पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जागेचे सर्वेक्षण करून त्याचे नकाशे करण्यात आले असून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

निवासीकरणाला विरोध

डोंगर माथा-उतार निवासीकरण करण्यास उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी विरोध दर्शविला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांचाही निवासीकरणाला विरोध आहे. नगरविकास विभागाने याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी म्हणणे मांडण्यास वेळ द्यवा, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

डोंगरमाथा-उतारावर कोणत्याही प्रकारची बांधकामे नकोत. या पूर्वीही त्या संदर्भात एक लाखाहून अधिक पुणेकरांनी हरकती- सूचना नोंदविल्या होत्या. डोंगरांचे सपाटीकरण होत असल्याचे दिसून येत आहे. शहराच्या हिताच्या दृष्टीने या संदर्भात तातडीने बैठक घ्यावी, असे पत्र नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे.

– अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, राज्यसभा खासदार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 9, 2020 12:12 am

Web Title: 25 thousand hectares of land for residential project zws 70
Next Stories
1 Coronavirus : शहरात दैनंदिन बाधितांचे प्रमाण २८ टक्क्यांवर
2 बालभारतीच्या पुस्तकात हजारो चुका
3 Coronavirus : सीओईपी रुग्णालयात सात दिवसांत ४५ रुग्णांचा मृत्यू
Just Now!
X