राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी साखर कारखान्यांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. गाळप झालेल्या उसाला प्रतिटन दहा रुपये देण्याचे कारखान्यांनी मान्य केले आहे. यंदाच्या वर्षी राज्यामध्ये ६७५ लाख टन उसाचे गाळप झाले असल्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता दुष्काळ निधीमध्ये राज्यातील साखर कारखान्यांचे ६७ कोटी रुपयांचे योगदान असेल, अशी माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्यातील दुष्काळाची स्थिती गंभीर असून साखर कारखाने, जिल्हा बँका, पतसंस्था, सहकारी संस्थांनी सामाजिक जबाबदारी म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता दुष्काळ निधीमध्ये आपला वाटा उचलावा, असे आवाहन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. त्याला राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. मध्यवर्ती बँका, अर्बन को-ऑप. बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनीही भरीव मदतीचा शब्द दिला आहे. दुष्काळ निवारणामध्ये सहकार्य करू इच्छिणाऱ्यांनी एक महिन्याच्या अवधीत धनादेशाद्वारे सहकार्य करावे. यासंदर्भात सरकारच्या पातळीवर कोणतेही बंधन घातले जाणार नाही. पण, राज्यातील हे संकट निवारण करण्यासाठी सर्वानी स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घ्यावा, एवढीच अपेक्षा असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले. उसाचे गाळप पूर्ण झाल्यामुळे साखर कारखाने बंद आहेत अशा कारखान्यांनी उस वाहून नेणाऱ्या ट्रॅक्टरवर सिंटेक्स टाक्या बसवून घ्याव्यात आणि आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठीचे पाऊल उचलावे, असे सांगून हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, दुष्काळी परिस्थिीतीमध्ये राज्यातील पशुधन वाचविण्यासाठी ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सोसायटी, पतसंस्था, बाजार समिती यांनी जनावरांच्या छावण्यांसाठी अर्ज करून सरकारच्या मदतीने या छावण्या चालवाव्यात. त्याचप्रमाणे बगॅसमध्ये मिश्रण करून जनावरांच्या खाद्यासाठी चारा तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेणे गरजेचे आहे. साखर कारखान्यांच्या आयकरासाठीआता खासदारांना घालणार साकडेआर्थिक वर्षअखेर असल्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांवर आयकर विभागातर्फे कडक कारवाईचे सत्र सुरू आहे. उसाला दिलेला जादा भाव हे कारखान्यांचे उत्पन्न आहे असे गृहित धरण्यात आले असून त्यासाठी आयकर भरावा, अशी अपेक्षा आहे. ५६ कारखान्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. याविषयी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कारखान्यांनी दहा टक्के आयकर भरावा असे न्यायालयाने सुचविले आहे. मात्र, ही रक्कम भरायची तर, आयकर मान्य केल्यासारखे होईल. त्यामुळे यासंदर्भात लोकसभेत आवाज उठवावा यासाठी आता खासदारांना साकडे घालण्यात येणार असून राज्यातील सर्व खासदारांना पत्रे पाठविणार असल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
