पुणे : मुखपट्टीचा वापर न करणाऱ्यांना पहिल्या वेळी ५०० रुपये आणि दुसऱ्या वेळी १ हजार रुपये दंडात्मक कारवाईची तरतूद असली तरी दुसऱ्या वेळी कारवाई कशी करणार, असा प्रश्न कारवाई करणाºयांनाच पडला आहे. मुखपट्टीचा वापर न करणाºयांवर दंडात्मक कारवाई करताना पावती दिली जात असली तरी त्याची कोणतीही संगणकीय नोंद ठेवण्यात येत नाही. त्यामुळे के वळ पाचशे रुपये एवढाच दंड आकारला जात आहे. तडजोड शुल्क आकरण्यात येत असल्यामुळे नागरिकांनाही कारवाईची जरब राहिलेली नाही. करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाअंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी, खासगी कार्यालये, गर्दीच्या ठिकाणी नागरिकांना मुखपट्टीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मुखपट्टीचा वापर न करणाºयांकडून दंड म्हणून ५०० रुपये तडजोड शुल्क आकारण्यात येते. महापालिका, पोलीस आणि रेल्वे प्रशासनाकडून त्याबाबतची कारवाई सुरू आहे. मुखपट्टीचा वापर न करणाऱ्या नागरिकाला पहिल्या वेळी ५०० रुपये, दुसऱ्या वेळी १ हजार रुपये तसेच कारवाईला विरोध केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. आत्तापर्यंत एकही फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही तसेच दुसऱ्यावेळीही दंडात्मक कारवाई करण्यात प्रशासनाला अडचण येत आहे. मुखपट्टी न वापरल्याचा दंड के ल्यानंतर संबंधित अधिकाºयांकडून पावती दिली जाते. त्याची कु ठलीही नोंद संगणकात ठेवण्यात येत नाही. त्यामुळे कारवाईचा धाकही राहिलेला नसल्याचे चित्र आहे. पालिकेच्या अधिकाºयांनीही त्याला दुजोरा दिला. नोंद नसल्यामुळे यापूर्वी संबंधित नागरिकावर दंडात्मक कारवाई झाली आहे की नाही, हे समजत नाही. त्यामुळे मोठा दंड आकारता येत नाही, असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी काही कालावधी लागेल. सध्या कारवाईनंतर पावती दिली जात आहे. यासंदर्भात नोंद ठेवण्याबाबतचा विचार सुरू आहे, असे अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी सांगितले. कारवाईचे अधिकार कोणाला महापालिके ने सर्व उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, प्रमुख-उप आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, अतिक्रमण निरीक्षक, परवाना निरीक्षक, मेंटेनन्स सव्र्हेअर, कार्यालयीन अधीक्षक यांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. दंडात्मक कारवाई करून पाचशे रुपये आकारण्यात येत आहेत. तसेच कारवाईचे प्रभावी आणि कडक परिणाम होण्याच्या दृष्टीने पोलिसांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत.
