भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार टीका एका महिन्यात चारहून अधिक वेळा बँक अथवा एटीएममधून रोखीचे व्यवहार केल्यास त्यावर तब्बल दीडशे रुपये अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अ‍ॅक्सीससारख्या बडय़ा बँकांनी घेतला आहे. या निर्णयाची बुधवारपासून अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली असून रोकडरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बँकांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांसह सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पुणे शाखेने या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अ‍ॅक्सीस या बँकांनी हा निर्णय घेतला असून नजीकच्या काळात सर्वच खासगी आणि सहकारी बँकांना हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तसेच सरकारी बँकाही हा निर्णय लवकरच घेतील, अशी माहिती समोर येत आहे. बँकांमध्ये रोखीने करण्यात येणाऱ्या सर्वप्रकारच्या व्यवहारांसाठी एका मर्यादेपलिकडे अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय सामान्य नागरिकांना वेठीला धरणारा आणि आर्थिक लुबाडणूक करणारा आहे. याबाबत तिन्ही बँकांनी लेखी खुलासा करावा, अशा आशयाचे पत्र पक्षाने पाठवले असून हा निर्णय मागे न घेतल्यास मनसेकडून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा बँकांकडून गैरफायदा बँकांमधील रोखीच्या व्यवहारांवर ठरावीक मर्यादेच्या पलीकडे अतिरिक्त शुल्क घेणे म्हणजे नागरिकांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेण्यासारखा प्रकार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने खासगी बँकांना सेवा शुल्क ठरविण्याबाबत दिलेल्या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा खासगी बँकांकडून घेतला जात आहे. रोकडरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रोखीच्या व्यवहारांवर र्निबध लादले जात आहेत. मात्र, त्याला पर्यायी व्यवस्था उभी केली जात नाही. सद्यपरिस्थितीत अनेक ठिकाणी एटीएम नाहीत, बँकांमध्ये रोखीने व्यवहार करू दिले जात नाहीत. खासगी बँकांच्या निर्णयाला जनतेने विरोध न केल्यास नजीकच्या काळात सरकारी बँकांमध्येही हा निर्णय लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देवीदास तुळजापूरकर, सहसचिव, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन ..तर जनतेचा उद्रेक होईल नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रोकडरहित व्यवहारांकडे सक्तीने वाटचाल होत होती. मात्र, परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर लोक पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांकडे वळले आहेत. त्यामुळे सरकारची द्विधा मनस्थिती झाली आहे. डेबिट कार्ड, इ-चॅनेल, डिजिटल पेमेंटसारख्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क द्यावे लागते, हे शुल्क कोणी द्यायचे हाच खरा प्रश्न असून हे धोरण चुकीच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. वास्तविक, रोखीने व्यवहार सुरू झाल्यास काळ्या पैशांच्या निर्मितीचा धोका आहे. त्यामुळे रोकडरहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल पेमेंटवरील अतिरिक्त शुल्क भरपाई सरकारने द्यायला हवी. नोटाबंदीनंतर बँकांकडे मोठय़ा प्रमाणात पैसा आला असून त्या पैशांची गुंतवणूक होत नसल्याने मार्चअखेपर्यंत तरी असा निर्णय सरकारी बँका घेण्याची शक्यता नाही. रोखीच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लावल्यास जनता चिडून उद्रेक होईल. बिंदूमाधव भुरे, राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश बँक वर्कर्स ऑर्गनायझेशन
