अतिरिक्त साठ्याच्या प्रश्नावर थोडा दिलासा; आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताला संधी पुणे : देशातील साखरेची गरज भागवून उर्वरित साखर निर्यात करण्यासाठी के ंद्र सरकारने साखर निर्यात योजना जाहीर के ली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत देशभरातून २५ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले असून त्यात राज्यातील सात लाख टन साखरेचा समावेश आहे. साखर कारखान्यांनी निर्यात वाढवावी, याकरिता केंद्र सरकारने अनुदान योजना जाहीर के ली आहे. ही योजना २०२३ पर्यंत सुरू ठेवण्याचे धोरण आहे. या योजनेनुसार यंदा देशातून ६० लाख टन साखर निर्यात करण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापैकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी भारतातून ५९ लाख टन साखर निर्यात करण्यात आली. यंदा ६० लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २५ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील सात लाख टन साखरेचा समावेश आहे.’ केंद्राने साखर निर्यात अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रति किलो सहा रुपये अनुदान आहे. मात्र, ही घोषणा विलंबाने करण्यात आली. अन्यथा, आतापर्यंत देशभरातून ४५ लाख टन साखरेचे करार झाले असते. यंदा देशात साखर उत्पादन जास्त होणार असल्याने केंद्राच्या अनुदान योजनेनुसार साखर निर्यात करून झाल्यानंतर योजनेतील अनुदानाशिवायही साखर निर्यातीची तयारी आहे, असेही नाईकनवरे यांनी स्पष्ट के ले. होणार काय? यंदा देशात ३१० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे, तर गेल्या वर्षीची १०७ लाख टन साखर शिल्लक आहे. देशातून ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने शिल्लक साखरेच्या प्रश्नात थोडासा दिलासा मिळणार आहे. सुवर्णसंधी. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर जास्त असल्याने आणि सर्वाधिक साखर उत्पादन होणाऱ्या ब्राझील, थायलंड यांसारख्या देशांची साखर अद्याप बाजारात आलेली नसल्याने भारताला साखर निर्यातीची सुवर्णसंधी यंदा चालून आली आहे. ब्राझीलमध्ये साखरेचे दर एप्रिल महिन्यात जाहीर होतात, तर थायलंडमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून साखर उत्पादन कमी होत आहे. ब्राझील अधिकाधिक इथेनॉल निर्मितीकडे वळत आहे.
