देशभरात सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा येत्या सोमवारपासून (२० ऑगस्ट) लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ मिळाले असून आता एक कोटी रुपयांपर्यंतची फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागता येणार आहे. यापूर्वी फसवणूक झाल्यास संबंधित ग्राहक मंचाच्या परिक्षेत्रात दाद मागता येत होती. सुधारित कायद्यानुसार ग्राहकाला आता कोणत्याही जिल्ह्य़ात दावा दाखल करून दाद मागता येणार आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे बांधकाम व्यावसायिक, विमा कंपनी, रेल्वे, पर्यटन कंपनी, मोबाइल कंपनी, बँका आणि विविध सेवा देणाऱ्या कंपन्यानी सदोष सेवा दिल्यास दाद मागता येत होती. यापूर्वी जिल्हा ग्राहक मंचात २० लाख रुपयांपर्यंत फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागता येत होती. सुधारित कायद्यानुसार आता एक कोटी रुपयांपर्यंत फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आता राज्य ग्राहक आयोगाकडे १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या फसवणूक प्रकरणात दाद मागता येणार आहे. राज्य ग्राहक आयोगाचे फिरते खंडपीठ पुण्यात आहे. त्यामुळे पुण्यातील ग्राहकांना १० कोटी रुपयांपर्यंतची फसवणूक झाल्यास दाद मागणे शक्य होईल. पूर्वी १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्यास दिल्लीतील राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागता येत होती. आता १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्यास दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगात ३ न्यायाधीशांचा खंडपीठात समावेश असायचा. आता खंडपीठाच्या रचनेत बदल करण्यात आला असून त्यात ५ न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला आहे. सुधारित कायद्यामुळे ग्राहकांना पाठबळ सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा हा काळजीपूर्वक तयार करण्यात आला आहे. तो ग्राहकांना बळ देणारा आहे. त्यातील वैशिष्टय़ म्हणजे ग्राहकांना भुलवणाऱ्या जाहिरातींवर अंकुश ठेवणारा आहे. एखाद्या ग्राहकाची फसवणूक झाल्यास उत्पादक तसेच जाहिरातीत काम करणाऱ्या कलाकारावर दंडात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार सुधारित कायद्यात काही कलमे वगळण्यात आली आहे. त्याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. - श्रीकांत जोशी, न्याय, विधी प्रमुख अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
