‘सर्वांसाठी आरोग्य सेवा’ चर्चेत डॉ. अविनाश सुपे यांचे मत मेट्रो आणि मोनोरेल सारख्या सुविधा देण्यावर सरकार कोटय़वधी रुपये खर्च करते, मात्र हे सरकार आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजांवर कधी खर्च करणार, असा प्रश्न मुंबई येथील केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी रविवारी उपस्थित केला. मनोविकास प्रकाशनतर्फे डॉ. अनंत फडके लिखित ‘सर्वासाठी आरोग्य? होय, शक्य आहे’ या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ. अविनाश सुपे आणि दोंडाईचा येथील ज्येष्ठ शल्यविशारद डॉ. रवींद्र टोणगावकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रकाशक अरविंद पाटकर या वेळी उपस्थित होते. प्रकाशनानंतर ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात डॉ. सुपे, डॉ. फडके आणि डॉ. टोणगावकर यांच्याशी डॉ. श्रीराम गीत आणि उल्हास सावंत यांनी संवाद साधला. डॉ. सुपे म्हणाले, खासगी महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घ्यायचा असेल तर कोटय़वधी रुपये शुल्क आकारले जाते. वैद्यकीय शिक्षणाच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याचा विचार केला जातो तेव्हा खासगी महाविद्यालयांबाबत शासनाकडून कोणतीही भूमिका घेतली जात नाही. संगणक अभियंता झालेल्या तरुणांना नोकरीत मोठाली ‘पॅकेज’ मिळत असतील तर द्विपदवीधर झालेल्या डॉक्टरांना ते का मिळू नये, असा प्रश्न उपस्थित करून डॉ. टोणगावकर म्हणाले, आम्ही वैद्यकीय शिक्षण घेतले तेव्हा तीनशे रुपये शुल्क भरले. मात्र, आता शुल्काची रक्कम कोटय़वधी रुपयांवर गेली आहे. बाजारात दररोज अनेक लसी नव्याने दाखल होत असतात. मात्र, त्यांची उपयुक्तता नेमकी काय याचा कोणताही पुरावा नसतो. म्हणून तारतम्याने विचार करूनच डॉक्टरांनी ती लस घेण्यासंदर्भात रुग्णाला आग्रह करावा. डॉ. फडके म्हणाले, जेनेरिक औषध हा डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यामध्ये वितुष्ट आणण्याचा प्रकार आहे. जेनेरिक औषधांचा पुरस्कर्ता असूनही मी ही औषध लिहून देत नाही. कोणत्याही औषध दुकानात ती जेनेरिक नावांनी उपलब्ध नाहीत. टप्प्याटप्प्याने औषधांचे ‘ब्रँड’ बंद करून जेनेरिक नावांनी औषधे बाजारात आणण्यात शासनाने पुढाकार घ्यावा.
