अविनाश कवठेकर जंगली महाराज रस्त्यावरील पदपथांवर नागरिकांना बसण्यासाठी तयार करण्यात आलेले बाक तोडण्यात आल्याची घटना नुकतीच पुढे आली. शहरातील पायाभूत सुविधांची मोडतोड करण्याच्या घटना काही नव्या नाहीत. जंगली महाराज रस्त्यावरील पदपथावरील बाकांची मोडतोड असो किंवा भिडे पुलावर चारचाकी गाडय़ांना मनाई करण्यासाठी बसविलेले छोटे खांब एका रात्रीत उचकटण्याची घटना असो; हे सर्व प्रकार सुजाण, जबाबदार नागरिक म्हणून कर्तव्यांचे पालन होत नसल्याचे दर्शवणारे आणि बेजबाबदार तसेच विकृत मनोवृत्ती दर्शविणारे आहेत. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात काही कामानिमित्त गेल्यास काय दिसते? पान, गुटखा खाऊन थुंकून रंगलेल्या भिंती, कमालीची अस्वच्छता असे चित्र दिसते. सरकारी कार्यालयातील हे चित्र शहरात आणि शहराच्या अन्य भागातही दिसते. उद्यान असो सार्वजनिक वाहतुकीच्या गाडय़ा असोत, रस्ता असो हेच चित्र कायम आहे. कचरा पेटय़ा असूनही रस्त्यावर, जागा मिळेल तिथे अडोशाला टाकण्यात येत असलेला कचरा, पीएमपीच्या गाडय़ांची मोडतोड, पदपथांवरून गाडय़ा दामटणे, पीएमपीचे बसथांबे चोरणे, पुलांवर बसविलेले खांब तोडणे, खांब चोरणे असे प्रकार सातत्याने उघडकीस येत असतात. एरवी राज्यकर्त्यांच्या नावाने उठसूठ तक्रारी करणारे नागरिक आपले हे वर्तन बेजबदारपणाचे आहे, हे लक्षात घेत नाहीत. जंगली महाराज रस्त्यावरील घटनेमुळे ही विकृत मानसिकता अधोरेखित झाली असून त्यामध्ये बदल कसा होणार, हाच मुख्य मुद्दा आहे. स्मार्ट सिटी अभियनाअंतर्गत जंगली महाराज रस्त्याची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यासाठी काही कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे पदपथ प्रशस्त करण्यात आले. नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी सिमेंटचे बाकही करण्यात आले. पदपथांवर दुचाकी येऊ नयेत, यासाठी खांबही लावण्यात आले. मात्र सध्या या रस्त्याचे चित्र पाहिले तर सुविधांचा योग्य प्रकारे लाभ घेण्याची काही नागरिकांची मानसिकताच नसल्याचे दिसून येते. अशा बेजबाबदारपणाची असंख्य उदाहरणे देता येतील. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि औंध परिसरात भाडे तत्त्वावरील सायकल योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला मिळणारा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन शहराच्या अन्य भागातही ती मोठय़ा उत्साहात सुरू करण्यात आली. अनेक कंपन्यांनी त्यासाठी नाममात्र दरात सायकल उपलब्ध करून दिल्या. पण हळूहळू या योजनेतील सायकलचा गैरवापर सुरू झाला. सायकलवरून दोघांनी जाण्याची सुविधा नसतानाही सायकलसमोरील बास्केटमध्ये एकाला बसवून सायकल चालविण्याचा विकृत आनंद घेण्यात येत असल्याचे चित्र वारंवार दिसू लागले. जंगली महाराज रस्त्यावर तर हा प्रकार सर्रास सुरू होता. त्यात सुशिक्षितांचाही तेवढाच सहभाग होता, ही खेदाची बाब आहे. सायकलची मोडतोड, सायकलमधील जीपीआरएस यंत्रणा तोडण्याचे प्रकारही घडले. अगदी सायकलची मोडतोड करून ती नदीत टाकण्यापर्यंत काहींची मजल गेली होती. या सर्व गोष्टी आपण सुजाण नागरिक नाही, हे दर्शविणाऱ्याच आहेत. जंगली महाराज रस्त्यावर तर नागरिकांच्या बेशिस्तीचे दर्शन कायम घडते. तब्बल दहा कोटी रुपये खर्च करून नागरिकांसाठी रस्त्याची पुनर्रचना करण्यात आली. रस्त्याच्या बाजूचे सुशोभीकरण करण्यात आले. पदपथांवरून नागरिकांना विनाअडथळा, सहज मार्गक्रमण करता यावे, यासाठी पदपथ मोठे करण्यात आले. कचरा संकलनासाठी कचरा पेटय़ा बसवण्यात आल्या. पण सध्या पदपथांवरून गाडय़ा दामटण्याचे प्रकार होत आहेत. जागा नसतानाही, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून पदपथांवरून गाडय़ा दामटण्यातच वाहनचालकांना धन्यता वाटत आहे. नो पार्किंगचा फलक असलेल्या ठिकाणी एका रांगेत गाडय़ा उभ्या केल्या जातात, हेही विशेष आहे. सुशोभीकरण केलेल्या जागांमध्ये कचरा, राडारोडा, मद्याच्या बाटल्या टाकण्यात येतात. लोकप्रतिनिधी किंवा महापालिकेकडून उच्च दर्जाच्या सोयी-सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, अशी तक्रार होते. पण सोयी-सुविधांचा लाभ घेण्याची पात्रता किंवा क्षमता नागरिकांमध्ये आहे का, हा मुद्दा दुर्लक्षित केला जातो. याचे आणखी एक उदाहरण देता येईल. भिडे पुलावरून चारचाकी वाहने दामटण्यात येत असल्यामुळे या पुलावर होत असलेली वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी पुलाच्या दोन्ही बाजूला छोटे-छोटे खांब उभारण्यात आले. मात्र चारचाकी गाडय़ा पुलावरून नेताना अडचणी येत असल्यामुळे एका रात्रीतच हे खांब उचकटून टाकण्यात आले. सोयी-सुविधा मिळविणे, त्यासाठी पाठपुरावा करणे हा जसा नागकिरांचा हक्क आहे, तशीच त्यांची काही कर्तव्येही आहेत, त्याचे पालन करणे अपेक्षित असते, याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. एक सुजाण नागरिक म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना काही भान असणे आवश्यक आहे. सोयी-सुविधांचा वापर योग्य प्रकारे करणे ही सुजाण, जबाबदार नागरिकांची ओळख आहे. या सोयी-सुविधा आपल्या शहराच्या आहेत, नागरिकांच्या सुविधेसाठी त्या करण्यात आल्या आहेत, अशी भावनाच नागरिकांमधून लोप पावत आहे का, अशी शंकाच यानिमित्ताने उपस्थित होते. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या नावाने उठसूठ तक्रारी करणाऱ्या, त्यांना नावे ठेवणाऱ्या नागरिकांची मानसिकता किती विकृत आहे, हेच दिसून येत आहे.
