"शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने केले आहेत. याच्यापेक्षा केंद्र सरकारने आणखी काय करायला पाहिजे हे मलाही समजत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत हे कायदे पास झाले, त्यावेळी या कायद्याबाबत चर्चा झाली पाहिजे असं जर शरद पवार यांना वाटत होतं, तर त्या दिवशी त्यांनी राज्यसभेत हजर राहणं आवश्यक होतं. खरं तर आता शेतकऱ्यांना घरी जाण्याचा सल्ला शरद पवार यांनी दिला पाहिजे", असं मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं. शरद पवार यांनी शेतकरी कायद्याबाबत रविवारी रात्री एक ट्विट केले. त्या ट्विटबाबत त्यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. लॉकडाउनमध्ये मदत न देण्याचं मोदी सरकारचं कारण ऐकून मन सुन्न झालं -रोहित पवार "जर दीड वर्ष कायद्याची अंमलबजावणी थांबणार आहे, तर त्या काळात चर्चा होणार आहे आणि विश्वासात घेतलं जाणार आहे. त्यामुळे हा आडमुठेपणा चालला आहे. शिवसेनेने तर लोकसभेत पाठिंबा दिला आणि राज्यसभेत बहिष्कार टाकला. बहिष्कार टाकताना मतदान का केले नाही? त्यामुळे हे सगळं निवडणुकीच्या माध्यमातून विजयी न झाल्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीला त्रास देण्यासाठी सुरू आहे. आता न्यायालयाने दीड वर्षांसाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता शरद पवार यांनीच शेतकर्‍यांना आपापल्या घरी जाण्याचा सल्ला द्यायला हवा कारण आता शेतकऱ्यांचे बर्‍यापैकी समाधान झाले आहे", असेही ते म्हणाले. फडणवीस सरकारच्या काळात त्रास – डॉ. लहाने अर्थसंकल्प आणि शेतकरी यावरही ते बोलले. "अर्थसंकल्प कितीही मोठा असला तरी नेते केवळ अंदाज बांधू शकतात. पण एक अपेक्षा अशी आहे की अर्थसंकल्प हा देशातील शेतकऱ्यांना सुखी आणि सुरक्षित करणारा असेल. शेतकऱ्यांचे जे आंदोलन सुरू आहे, ते गैरसमजुतीतून सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकर्‍यांना सुखी आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यातूनच शेतकर्‍यांना भरीव तरतूदी मिळतील अशी अपेक्षा आहे. तसेच मध्यम वर्गाची अपेक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असेल", अशी अपेक्षादेखील पाटील यांनी व्यक्त केली.
