मृत्यू दाखले मिळविताना नागरिक हैराण

पुणे : करोना संसर्गामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढले असून, मृत्यू दाखले वेळेवर मिळत नसल्याने त्यासाठी नागरिकांना महापालिके च्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. मृत्यू दाखल्याअभावी मृताच्या बँकेबाबतचे कामकाज, विमा आदी गोष्टींबाबत नागरिकांना अडचणी येत असल्यामुळे नागरिक मेटाकुटीला येत आहेत.

मृत्यू झालेल्या नागरिकाच्या वारसांना बँके च्या खात्याचे नियमन करण्यासाठी संबंधित नागरिकाचा मृत्यू दाखला आवश्यक असतो. विमा कं पन्यांकडूनही या प्रकारचा दाखला मागितला जातो. दाखले देण्यासाठी महापालिके कडून ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र गेल्या कित्येक दिवसांपासून मृत्यू दाखले वेळवर मिळत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

करोना संसर्गामुळे शहरात गेल्या काही दिवसांपर्यंत शेकडो मृत्यूंची नोंद होत होती. त्यामुळे दाखला मिळविण्यासाठी मृत्यू झालेल्या नागरिकाच्या वारसाकडून किं वा अन्य नातेवाईकांकडून महापालिके च्या जन्म आणि मृत्यू विभागात अर्ज के ला जातो किं वा ऑनलाइन पद्धतीने माहिती भरली जाते. मात्र दीड ते दोन महिन्यानंतरही दाखला मिळत नसल्यामुळे नागरिकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत महापालिके ची स्वत:ची जन्म आणि मृत्यू नोंदणीची स्वतंत्र यंत्रणा होती. या प्रणालीद्वारे नोंदी करण्यात येत होत्या. मात्र केद्र शासनाने २०१६ मध्ये सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम प्रणाली सुरू के ली. त्यानंतर २०१९ मध्ये महापालिके ने या पद्धतीने दाखले देण्यास  सुरुवात के ली. या प्रणालीनुसार संगणकामध्ये के वळ नोंदणी महापालिका करते. त्यासाठी महापालिके ने क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १६ निबंधकांची नियुक्ती के ली होती. क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड देण्यात आले आहेत. मात्र के ंद्र सरकारचा सव्‍‌र्हर डाऊन होत असल्याने दाखला मिळण्यास विलंब होत असल्याचा दावा महापालिके च्या आरोग्य विभागाकडून करण्यात आला आहे.

जन्म आणि मृत्यू कार्यालयात मनुष्यबळ अपुरे आहे. त्यातच करोना संसर्गामुळे करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी या विभागातील कर्मचाऱ्यांना काही जबाबदारी सोपविली आहे. त्यामुळे मुळातच दाखला मिळण्यास विलंब होत होता. मात्र महापालिके कडून दाखला मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाचे खापर सव्‍‌र्हरवर फोडण्यात येत आहे.

२१ दिवसांच्या आदेशाला हरताळ

करोना संसर्गापूर्वीही या प्रकारचे दाखले मिळण्यास विलंब होत होता. त्याबाबत नागरिकांनी तक्राही के ल्या होत्या. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी त्यासंदर्भात आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली होती. सात दिवसांच्या आता दाखले दिले जातील, असे आश्वासनही मोहोळ यांनी दिले होते. मात्र अद्यापही वेळेवर दाखले मिळत नसल्याने नागरिकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे २१ दिवसांच्या आता काही दाखले देणे बंधनकारक आहे. मात्र महापालिके कडूनच या आदेशाला हरताळ फासला जात असल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.