केंद्रात व राज्यात सत्तेची वर्षपूर्ती करणाऱ्या भाजपने वर्षभरातील कामांची जंत्री सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न चालवले आहेत. दोन्हीकडील सत्तेच्या जोरावर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताब्यातील उद्योगनगरीतील महापालिकेची सत्ता खेचून आणण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत. मात्र, त्यादृष्टीने कोणतेही नियोजन दिसून येत नसल्याने स्थानिक पातळीवर शहर भाजपची कामगिरी सुमारच राहिली आहे. अनेक महत्त्वाच्या व प्रलंबित विषयावर कोणतेही ठोस काम झाले नाही. गटबाजीने पोखरलेल्या भाजपला अजूनही एकमुखी नेतृत्वाचा तिढा सोडवता आलेला नाही. पिंपरी पालिकेची सत्ता खेचून आणण्यासाठी भाजपचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर फारसा उत्साह नाही. तगडय़ा राष्ट्रवादीशी दोन हात करण्यासाठी सर्वमान्य सेनापतीचा निर्णय होऊ शकलेला नाही. खासदार अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सचिन पटवर्धन, शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे, माजी शहराध्यक्ष एकनाथ पवार असे बरेच नेते पक्षात आहेत. यापैकी कोणाचा चेहरा पुढे करून निवडणूक लढायची, की सामूहिक जबाबदारी निश्चित करायची, याचा निर्णय होत नाही. त्यामुळे आपल्याला काही घेणं-देणं नसल्यासारखे अंग चोरून नेतेमंडळींचे काम सुरू आहे. दोन्हीकडे सत्ता असतानाही स्थानिक नेत्यांना फार काही करून दाखवता आले नाही. पिंपरी-चिंचवडला ‘स्मार्ट सिटी’तून वगळण्यात आले, हा भाजपच्या दृष्टीने मोठा अडचणीचा विषय झाला आहे. पुणे-पिंपरीच्या एकत्रित प्रस्तावाचा फटका पिंपरीला बसला. यावरून अजितदादांनी व त्यांच्या राष्ट्रवादीने प्रचंड रान उठवले आहे. याशिवाय, शहरातील सर्वाधिक महत्त्वाचा असा अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न अनेक महिन्यांपासून रखडलेला आहे. आमची सत्ता येताच हा प्रश्न निकाली काढू, अशी घोषणा भाजपच्या नेत्यांनी सातत्याने केली, त्यावर जनतेने विश्वासही ठेवला. मात्र, वर्षभरात तो प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला. अव्वाच्या सव्वा शास्तीकरामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. त्यादृष्टीने ठोस काही झाले नाही. नदीसुधार योजना, संरक्षण खात्याकडील प्रलंबित प्रश्न यासह राज्यशासनाकडे प्रलंबित असलेले जवळपास ३५ विषय आहेत. यासंदर्भात, पालकमंत्र्यांनी बैठकही घेतली. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. शहरातील कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत.
