20 September 2020

News Flash

अनधिकृत बांधकामांविषयीचे धोरण अन् ‘तारीख पे तारीख’

पिंपरी-चिंचवड शहरातील व त्याअनुषंगाने राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी नेत्यांनी सातत्याने केली.

| February 14, 2014 03:13 am

पिंपरी-चिंचवड शहरातील व त्याअनुषंगाने राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी नेत्यांनी सातत्याने केली. त्यासाठी ठराविक तारखाही वेळोवेळी जाहीर केल्या. प्रत्यक्षात, अजूनही तो निर्णय झालेलाच नाही. सरत्या वर्षभरात तर ‘तारीख पे तारीख’ चाच खेळ सुरू आहे. शहराच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण असलेल्या या विषयावर शासनस्तरावर शह-काटशह व श्रेयाचे राजकारण सुरू असल्याने संबंधित नागरिक मात्र पुरते हवालदिल झाले आहेत.
पिंपरी प्राधिकरणाच्या नव्या कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण फेब्रुवारी २०१३ मध्ये शहरात आले, तेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व अजितदादांच्या उपस्थितीत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत आठवडय़ात अध्यादेश काढू, अशी घोषणा त्यांनी केली. प्रत्यक्षात, ती घोषणा हवेतच विरली. त्या निर्णयाचे श्रेय राष्ट्रवादीला मिळत असल्याच्या तक्रारी काँग्रेस नेत्यांनी तेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. पुढे, अजितदादांनी वेळोवेळी तीच घोषणा वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये केली. अगदी अलीकडे, थेरगाव उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात त्यांनी २० जानेवारीच्या आत निर्णय होईल, असे जाहीर केले. मात्र, निर्णय झाला नाही. त्यानंतर, आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी ३ फेब्रुवारीच्या बैठकीत निर्णय होईल, असे सांगितले. तेव्हाही काही झाले नाही. आता येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल, असे प्रत्येकवेळी सांगितले जात आहे. राष्ट्रवादी नेत्यांच्या ‘तारीख पे तारीख’ आणि घोषणाबाजीला नागरिक तसेच पक्षकार्यकर्तेही कंटाळले आहेत. तर, निर्णय होणार आणि सकारात्मक होणार, यावर राष्ट्रवादीचे नेते ठाम आहेत.
अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. राष्ट्रवादीने ती नियमित करण्याची घोषणा सातत्याने केली. पालिका निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात तसे जाहीर आश्वासनही दिले. त्यादृष्टीने आवश्यक कृती मात्र केली नाही. प्रश्न न्यायालयात गेला, तेव्हा शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनस्तरावर बैठका झाल्या, निर्णय झालाच नाही. यापूर्वीचे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी नियमावर बोट ठेवून पाडापाडी कारवाई केली. त्यामुळे राष्ट्रवादीवर राजकीय संकट ओढावले. निर्णय न झाल्यास आगामी निवडणुकीत फटका बसणार असल्याची खात्री असल्याने स्थानिक नेत्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांकडून अद्याप तरी हिरवा कंदील मिळालेला नाही, त्यामुळे अस्वस्थता आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून निर्णय न होण्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. प्रत्यक्षात खरे कारण काय, हे गुलदस्त्यात आहे. तरीही योग्य ‘टायिमग’च्या शोधात असल्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांकडून ‘तारीख पे तारीख’ चा खेळ सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2014 3:13 am

Web Title: cm and deputy cm both are ignoring unauthorised constructions in pimpri chinchvad
Next Stories
1 कचऱ्याचा प्रश्न आता राजकीय पक्षांच्या हाती
2 ‘महावितरण’च्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध करण्याचे आवाहन
3 मेट्रो संचालनात महापालिकेचा सहभाग नाही
Just Now!
X