मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून विधिमंडळात माहिती पुणे : कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने शहरात उभरालेल्या २५ प्रकल्पांपैकी २१ प्रकल्प कार्यान्वित असून चार प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे बंद आहेत. प्रकल्पांचे तांत्रिक विश्लेषण आणि लेखा परीक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी आणि अनुसंधान संस्था (निरी) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी सादर केलेल्या उपाययोजनांप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीला नियमबाह्य़ काम देण्यात आले नव्हते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद असून त्यामधून अपेक्षित वीजनिर्मिती होत नसल्याची बाब सजग नागरिक मंचने माहिती अधिकारात उघडकीस आणली होती. तसेच स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने ई अ‍ॅण्ड वाय या कंपनीला नियमबाह्य़पणे सल्लागार नेमल्याची तक्रार मंचाने केली होती. या पाश्र्वभूमीवर आमदार विजय काळे यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसंदर्भात तर भीमराव तापकीर यांनी स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीबाबत तारांकित प्रश्न विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केले होते. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करण्यासाठी महापालिकेने पंचवीस वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारले आहेत. त्यासाठी १७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा खर्च आला आहे. सध्या २१ प्रकल्प कार्यान्वित असून ४ प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे बंद आहेत. काही प्रकल्प बंद होते मात्र ते कार्यरत करण्यात आले आहेत. मात्र प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे बंद असल्यामुळे २२.५८ टक्के वीजनिर्मिती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पांचे तांत्रिक विश्लेषण आणि लेखा परीक्षण करण्यासाठी निरी या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी उपाययोजनांचा अंतिम अहवाल महापालिकेला दिला असून त्यानुसार सध्या कार्यवाही सुरू आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. घनकचरा व्यवस्थापन विभागास साहाय्य करण्यासाठी महापालिकेने विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून ई अ‍ॅण्ड वाय या संस्थेची एका वर्षांसाठी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर जून २०१९ अखेपर्यंत कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमबाह्य़पणे सल्लागार नियुक्तीचा प्रश्नच येत नसून के. पी. एमजी अ‍ॅडव्हायजरी सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी ३५ लाख ३० हजार ४०० रुपये देण्यात आलेले आहेत, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
