शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने लागू केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार खरंच सर्व बस आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी बस पंधरा वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, या पहिल्याच नियमापासून इतर अत्यंत कडक नियम या वाहतुकीबाबत घालण्यात आले आहेत. पण, स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था असलेल्या शाळा वगळता इतर बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक व्यवस्थेकडे कोणाचेही लक्ष नाही. दुसरीकडे अशा बसवर कारवाई करण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळेच नियमावलीत ‘नापास’ ठरलेल्या बसमधून अजूनही धोकादायक पद्धतीने विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरूच आहे.राज्यात शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांना झालेल्या अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन या वाहतुकीबाबत स्वतंत्र धोरण राज्य शासनाने आखले. त्यानुसार नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार ‘शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्कूल बस नियम व विनियम २०१०’ तयार केले आहे. त्यातून स्कूल बससाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे. नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बसबाबतचे कडक नियम करण्यात आले आहेत. शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्यक आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रक्तगट, विद्यार्थ्यांचे थांबे आदींची माहिती असेल. शालेय वाहनासोबत शालेय प्रशासन व कंत्राटदार यांनी विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी सहायकाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, असा नियम घालण्यात आला आहे. सध्या विद्यार्थी वाहतुकीत असलेल्या बहुतांश वाहनांची स्थिती वाईट आहे. काही मोठय़ा शाळांची स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था आहे. या शाळांच्या बसबाबत नियमावलीचे पालन केले जाते. मात्र, विद्यार्थी शाळेच्या आवारात आल्यानंतरच शाळा त्याची जबाबदारी घेईल, अशी अनेक शाळांची भूमिका असते. त्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचविणाऱ्या वाहनाच्या स्थितीबाबत माहिती घेतली जात नाही. खासगी वाहतूकदारांनी नियमावलीचे कारण पुढे करून बसच्या भाडय़ामध्ये वाढ केली. पण, प्रत्यक्ष वाहतुकीत पूर्वीचीच मोडकळीस आलेली बस वापरली जाते. मूळ प्रवासी वाहतुकीतून बाद झालेल्या जुनाट गाडय़ा रंगरंगोटी करून स्कूल बस म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीत वापरण्यात येत आहेत. शालेय वाहतूक समित्यांचे झाले काय?नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा व शहर स्तरावरील मुख्य समितीबरोबरच शालेय स्तरावर प्रत्येकी एक समिती स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. या समितीलाच बसचे भाडे व थांबे ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सद्य:स्थितीत बहुतांश शाळेमध्ये अशा कोणत्याही समित्या नाहीत. नियमावलीनुसार बस आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आरटीओ व वाहतूक पोलिसांकडेही ठोस योजना नाही. आरटीओकडून सुरुवातीला काही गाडय़ांवर कारवाई झाली, पण काही दिवसांनंतर या गाडय़ा पुन्हा विद्यार्थी वाहतुकीत आल्या. त्यामुळे सद्य:स्थितीत परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.
