महापालिकेने ठेकेदारी पद्धतीने घेतलेल्या चार हजार कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. हे कामगार ज्या ठेकेदारांमार्फत घेण्यात आले आहेत, त्या ठेकेदारांना किमान वेतन कायद्यानुसार महापालिका पैसे देते. मात्र, ठेकेदार रोजंदारीवरील कामगारांची लूट करत आहेत आणि प्रतिदिन ४३२ रुपयांप्रमाणे वेतन देण्याऐवजी कामगारांना जेमतेम २५० रुपये रोज याप्रमाणे वेतन दिले जात आहे.महापालिकेने सुरक्षा विभाग, उद्यान विभाग वगैरे सहा विभागांमध्ये ठेकेदारी पद्धतीने चार हजार सेवक घेतले आहेत. रीतसर निविदा मागवून ठेकेदारांकडून हे सेवक घेतले जातात. या सेवकांना किमान वेतन कायद्यानुसार ४३२ रुपये रोज याप्रमाणे वेतन देणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र ठेकेदार त्यांना २५० रुपये रोज या दराने महिन्याचे वेतन देतात. हे वेतनही दरमहा दिले जात नाही. दोन-दोन, तीन-तीन महिन्यांचे वेतन थकवले जाते व त्यानंतर पैसे दिले जातात. यासंबंधी माहिती मिळाल्यानंतर विविध विभागांकडून माहिती घेतली असता ठेकेदारांकडून मोठी लूट होत असल्याचे दिसून आले, अशी माहिती उपमहापौर आबा बागूल यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.ठेकेदाराला महापालिका दरमहा पैसे देते. हे पैसे किमान वेतन कायद्यानुसारच दिले जातात. ठेकेदार मात्र ते पैसे कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार देत नाहीत. प्रत्येक कामगाराचे प्रत्येक दिवसाचे किमान २०० रुपये तरी ठेकेदार उकळतात. त्यामुळे ठेकेदारांची चंगळ सुरू असून रोजंदारीवरील कामगारांना मात्र दरमहा सहा ते सात हजार रुपयांवरच काम करावे लागत आहे, असे बागूल यांनी सांगितले. किमान वेतन कायद्यानुसार ठेकेदारांनी कामगारांना पगार देणे बंधनकारक असताना ठेकेदार कामगारांना आणि महापालिकेलाही फसवत आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांकडून सुरू असलेल्या या गैरप्रकाराची दखल घेऊन महापालिकेने रोजंदारीवरील कामगारांसाठी एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करावा आणि त्या विभागाकडून हा संपूर्ण कारभार चालवला जावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.- महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये सध्या चार हजार रोजंदारीवरील कामगार असून त्यासाठी महापालिकेकडून ठेकेदारांना दरवर्षी ५० कोटी रुपये दिले जात आहेत. प्रत्यक्षात त्यातील २० कोटी रुपये कामगारांपर्यंत जातच नाहीत. ते पैसे ठेकेदारच लाटतात. ही महापालिकेची आणि कामगारांची फसवणूक आहे. आयुक्तांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालणे आवश्यक आहे.आबा बागूल, उपमहापौर
