पुणे शहराचा विकास आराखडा तयार करताना महापालिका प्रशासनाने केलेल्या अनेक गंभीर चुका रोज उजेडात येत असतानाच खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डानेही अशीच एक चूक उघडकीस आणली आहे. या प्रकाराबाबत बोर्डाकडून हरकतही घेण्यात आली असून आराखडा तयार करताना संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर महापालिकेने डल्ला मारल्याचे हे प्रकरण आहे.
विकास आराखडा तयार करताना कोणत्या हद्दीसाठी तो तयार केला जाणार आहे याचा एक प्रारुप नकाशा महापालिकेने सन २००७ मध्ये प्रसिद्ध केला होता. त्या नकाशात संगमवाडी, डेक्कन कॉलेज व परिसरातील जमीन संरक्षण खात्याची म्हणून पांढऱ्या रंगाने दर्शवली होती. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी जो प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे त्या आराखडय़ात संरक्षण खात्याची म्हणून जी जमीन महापालिकेने दर्शवली होती त्याच जमिनीवर महापालिकेने रस्ते आणि पूल दर्शवले आहेत. पुणे बचाव कृती समितीच्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती शुक्रवारी देण्यात आली. समितीचे उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे आणि शिवा मंत्री या वेळी उपस्थित होते.
संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर रस्ते तसेच पूल दाखवण्यासंबंधी आम्ही आक्षेप घेतल्यानंतर त्याबाबत प्रशासनाकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र, आता खुद्द खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. चंद्रशेखर यांनीच या प्रकाराला हरकत घेतली असून तशी लेखी हरकतही बोर्डातर्फे महापालिकेकडे नोंदवण्यात आली आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले.
संगमवाडी, डेक्कन कॉलेज आणि बीईजी ग्रुप या परिसरातील जमिनीवर जे रस्ते आराखडय़ात आखण्यात आले आहेत ती संपूर्ण जागा १९६० पासून संरक्षण खात्याच्या मालकीची असल्याचे बोर्डातर्फे हरकतीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, आराखडय़ात या भागातील शेती विभागाचे मोठय़ा प्रमाणावर निवासीकरण करण्यात येत असल्यामुळे त्या निवासी भागाला रस्त्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी मनमानी करून संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर रस्ते दर्शवण्यात आले आहेत. तसेच शासकीय दूध डेअरीजवळ पूल दर्शवण्यात आल्यामुळे त्याचा जोडरस्ता या भागात आखण्यात आला आहे. मात्र, ही मनमानी आता उघड झाली आहे, असे कुलकर्णी म्हणाले. महापालिकेने जी हद्द आराखडय़ासाठी निश्चित केली होती, त्या हद्दीबाहेर जाऊन आराखडय़ाचे काम करण्यात आल्याचाही आक्षेप समितीने घेतला आहे.