महापालिका प्रशासन हतबल; कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी पुणे : गल्लीबोळातील कमी-जास्त रुंदीच्या रस्त्यांचे सर्रास काँक्रिटीकरण करण्याचा धडाका नगरसेवकांनी लावला असून त्यापुढे महापालिका प्रशासनही हतबल झाले आहे. लाखो रुपयांची तरतूद आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा रस्ते काँक्रिटीकरण मागणीचा रेटा यामुळे सुस्थितीतील रस्त्यांचेही प्रशासनाला काँक्रिटीकरण करावे लागत आहे. त्यामुळे काँक्रिटीकरणाच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी नियम आणि निकष डावलून होत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, विकासकामे सुरू झाली असतानाच रस्ते काँक्रिटीकरणाचे प्रस्तावही नगरसेवकांकडून येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे काँक्रिटीकरणाचा धडाका करोना संसर्गातही कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महापालिकेने मुख्य सभेच्या प्रश्नोत्तरात दिलेल्या लेखी उत्तरातून काँक्रिटीकरणाची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. शहरातील गल्लीबोळातील सुस्थितीतील रस्ते उखडून त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षांत फोफावला आहे. नगरसेवकांना अंदाजपत्रकात मिळणारा निधी अखर्चित राहू नये, यासाठी काँक्रिटीकरणाच्या कामांचा धडका नगरसेवकांकडून सुरू होतो. वाहतुकीचे नियम आणि निकष, रस्त्यांची रुंदी आणि जोड रस्त्यांची संख्या लक्षात घेता २४ मीटरपेक्षा कमी रूंदी असलेल्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करणे अपेक्षित आहे. मात्र सहा मीटर, बारा मीटर, आठ मीटर अशी रुंदी असलेल्या रस्त्यांचे सर्रास काँक्रिटीकरण होत आहे. त्याबाबतची माहिती महापालिके च्या पथ विभागाकडूनच देण्यात आली आहे. दरवर्षी उपलब्ध होत असलेला लाखो रुपयांचा निधी आणि मान्य होत असलेले प्रस्ताव यामुळे कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी के वळ काँक्रिटीकरणावर होत आहे, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. शहरात १ हजार ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी ३८८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पथ विभागाकडून करण्यात आले आहे. तर ६०० किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे क्षेत्रीय कार्यालयाकडून काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुमारे १ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सद्य:स्थितीत काँक्रिटीकरण झाले आहे. दरवर्षी २५० कोटींची कामे अंदाजपत्रकातील निधी संपविण्यासाठी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे शेकडो प्रस्ताव दरवर्षी स्थायी समितीला दिले जातात. गेल्या वर्षीही या प्रकारच्या २५० ते ३०० कोटींच्या कामांना स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. यंदा मार्च महिन्यापर्यंत यातील काही कामांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. मात्र करोना संकटामुळे ही कामे थंडावली. आता उत्पन्न वाढण्यास सुरुवात झाल्यामुळे आणि विकासकामे करण्यासही मान्यता मिळाल्यामुळे काँक्रिटीकरणाचा धडाका पुढील चार ते पाच महिन्यात कायम राहणार आहे. आदेशाला केराची टोपली बारा मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येऊ नये, असा आदेश यापूर्वी महापालिका आयुक्तांनी वेळोवेळी काढला आहे. मात्र त्याला के राची टोपली दाखवित काँक्रिटीकरण करण्यात येत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. सिमेंट रस्त्यांमुळे पावसाळ्यात पाणी रस्त्यावरच साचून रहात असून पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती तर उन्हाळ्यात काँक्रिटीकरणामुळे रस्ते तापून शहराच्या तापमानात वाढ होत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे काँक्रिटीकरणाचे रस्ते पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही घातक ठरत आहेत.
