पुणे शहराच्या समस्यांमध्ये भर घालणाऱ्या विकास आराखडय़ाच्या विरोधात सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. आराखडय़ाबद्दल पुणेकरांच्या भावना न जाणून निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना पुणेकर नागरिक पत्र पाठवून निषेध व्यक्त करतील, अशी घोषणा खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. विकास आराखडा आणि स्मार्ट सिटी या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. चर्चासत्रात विवेक वेलणकर, जुगल राठी, अनिता बेनिंजर, विजय कुंभार, ललित राठी, सुजित पटवर्धन, सतीश खोत आदींची भाषणे झाली. या वेळी बोलताना चव्हाण म्हणाल्या, की पुणे महानगरपालिकेचा विकास आराखडा मंजूर करण्याचा हक्क राज्य सरकारने काढून घेतला, ही कृती अन्यायकारक आहे. आराखडय़ातील ९०० पैकी ३८१ आरक्षणे शासकीय समितीने वगळली आहेत. शहरातील मोकळ्या जागाच त्यामुळे नाहीशा होणार आहेत. या विरोधात पुणेकर नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. तसेच रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलनही करण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांना पोस्टकार्ड पाठवून शासकीय समितीच्या निर्णयांचा निषेध करण्यात येईल. सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर म्हणाले, आराखडा बनवणारी त्रिसदस्यीय समिती हीच या कामासाठी गंभीर नव्हती. प्रशासनाकडे शहराचे नकाशे मागितले असता ‘बौद्धिक संपदा’ असे कारण दाखवून नकाशे उपलब्ध करून दिले गेले नाहीत. स्मार्ट सिटीबद्दल तर खुद्द नगरसेवकच अनभिज्ञ आहेत. सुजित पटवर्धन म्हणाले, की आम्ही या आराखडय़ास पूर्वीच विरोध केला होता, मात्र महानगरपालिकेने आमच्याकडे दुर्लक्ष केले. सध्याचा आराखडाच पूर्णपणे बदलण्याची गरज आहे. आराखडा बनवताना सॅटेलाइट मॅपकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सतीश खोत म्हणाले, की नव्या आराखडय़ासाठी आतापासूनच काम सुरू करण्याची गरज आहे. असे विषय नागरिकांना सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याची गरज आहे. अनिता बेनिंजर म्हणाल्या, की आराखडा तयार करताना नगर नियोजनाच्या साध्या नियमांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पुणेकरांच्या सूचनांचीही दखल घेण्यात आलेली नाही. अंकुश काकडे म्हणाले, की पुणेकर नागरिक अजूनही या विषयाबाबत जागरूक नाहीत. आराखडा तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शहराबद्दल आस्था नसल्यानेच असे घडत आहे. दीपक बीडकर, ललित राठी यांचीही या वेळी भाषणे झाली.
