शहरातील शासकीय जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना (एसआरए) शासनाने स्थगिती दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र एसआरएचे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केले. त्यावरून प्राधिकरणाने कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतलेल्या बारा अभियंत्यांना सेवेतून कमी केले. पण या अभियंत्यांनी शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितल्यानंतर या योजनेला स्थगिती दिली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्यायालयास प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिलेली माहिती व शासनाकडून देण्यात आलेली माहिती यामध्ये विसंगती दिसून आली.
पुणे शहरातील ५६६ झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसनाकरिता शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ची २००५ मध्ये स्थापना केली. त्या वेळी बारा अभियंत्यांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतले होते. सध्या प्राधिकरणाकडे एकूण १६६ पुनर्वसन योजनांचे प्रस्ताव दाखल असून त्यापैकी ४८ प्रस्ताव हे शासकीय निमशासकीय मालाकीच्या जागेवरील आहेत. तर ११६ प्रस्ताव हे खासगी जागेवरील आहेत. शासनाने सरकारी जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना स्थगिती दिलेली असल्याचे कारण सांगून कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या अभियंत्यांना सेवेतून कमी केले. त्याबाबत त्यांनी औद्योगिक न्यायालयात या संदर्भात दावा दाखल केले. या दाव्यामध्ये प्राधिकरणाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी लहुराज माळी यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य शासनाने सरकारी जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना स्थगिती दिल्यामुळे प्राधिकरणाकडे कोणतेही काम उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयास सांगितले. या प्रतिज्ञापत्रावरून न्यायालयाने अभियंत्यांची सेवेत ठेवण्याची मागणी फेटाळून लावली.
याबाबत अभियंता ए. सी. वैराट यांनी शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे सरकारी जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना स्थगिती दिल्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार वैराट यांना ‘पुणे येथील शासकीय, निमशासकीय व सरकारी जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना स्थगिती दिल्याचे कोणतेही आदेश किंवा परिपत्र उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्याच्या प्रती उपलब्ध करून देणे शक्य नाही,’ अशी माहिती मिळाली. एसआरच्या योजनांना स्थगिती दिल्याचे न्यायालयास सांगणाऱ्या प्राधिकरणाने दुसऱ्या बाजूला मात्र ठेकेदारामार्फत भरतीकरिता २३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. याबाबत प्राधिकरणाच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून सरकारी जागेवरील लाखो झोपडपट्टीवासीयांचा घरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडवी आणि अभियंत्यांचा रोजगार काढून घेऊ नये, अशी मागणी अभियंत्यांनी केली आहे.