टोलमधून मुक्ती मिळणार; रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती ठेकेदाराकडूनच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (पीडब्ल्यूडी) जिल्ह्यतील अनेक रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. ही सर्व कामे मिश्र वर्षांसन प्रारुप (हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी मॉडेल) या धोरणानुसार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांना टोल द्यावा लागणार नसून नागरिकांची टोलमधून सुटका होणार आहे. हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी मॉडेलमधून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचा ६० टक्के खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार असून काम सुरू असतानाची ४० टक्के रक्कम संबंधित ठेकेदाराची असेल. रस्ते केल्यानंतर दहा वर्षे रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती संबंधित ठेकेदाराला करावी लागणार आहे. या मॉडेलनुसार करण्यात येणारे रस्ते टोलविरहित असतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. एन. देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) मॉडेलनंतर हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी हे नवे मॉडेल बांधकाम विभागाकडून अमलात आणण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडून या मॉडेलनुसारच रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यातही त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या कामात ६० टक्के रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग बांधकामाच्या कालावधीत अदा करणार आहे. ठेकेदाराला उर्वरित ४० टक्के रकमेचे बांधकाम पूर्ण करावे लागणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ४० टक्के रकमेपैकी काही रक्कम दर सहा महिन्याला ठेकेदाराला दिली जाणार आहे. त्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियुक्त ठेकेदार आणि बँक यांच्यामध्ये करार करण्यात येणार आहे. ठेकेदाराला बँकेकडून रक्कम अदा करताना शासनाचे ‘ना हरकत’ पत्र बँकेला देणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र देण्याआधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ठेकेदाराच्या कामाची पाहणी केली जाणार आहे. या करारात बँकेचा सहभाग असल्याने पैशांचा गैरव्यवहार होणार नसून दायित्व निश्चित केल्याने रस्त्यांची कामे दर्जेदार होतील, असेही देशपांडे यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दर पाच वर्षांनी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येत होती. परंतु, पुरेशा निधीअभावी रस्त्यांची कामे होत नसल्याने हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी या नवीन मॉडेलची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू केल्यानंतर जिल्ह्य़ातील बहुतांशी रस्ते याच मॉडेलद्वारे करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यतील काही रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली असून काही रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच काही रस्त्यांवर नव्या पुलांची कामे केली जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या रस्त्यांची कामे होणार हिंजवडी, पाषाण, सूस, लवासा, हिंजवडी फेज तीन, उर्से, तळेगाव, चाकण, नाशिक महामार्ग या परिसरात हायब्रिड अ‍ॅन्युइटी मॉडेलच्या माध्यमातून सिमेंटच्या रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी शासन, बँक आणि उद्योजक यांच्यात करार केले जाणार आहेत.
