कर्वे रस्त्यावरील गॅलेक्सी रुग्णालयाला नियम धाब्यावर बसवून दिलेल्या प्रमाणपत्राची सखोल चौकशी करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नगरविकास विभागाला दिले आहेत. त्याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कोरियाच्या सहकुटुंब सहलीचीही चौकशी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.पुणे महापालिकेने कर्वे रस्त्यावरील गॅलेक्सी रुग्णालयाला नियम डावलून परवानगी दिल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांचे नातेवाईक असल्यामुळे सर्व नियम धाब्यावर बसवून रुग्णालयाला परवानगी देण्यात आली होती. अशा तक्रारी आता केल्या जात आहेत. संबंधित रुग्णालयाकडे अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नसताना तसेच रुग्णालयात अनेक अनियमितता असताना परवानग्या दिल्या गेल्या होत्या. त्या संबंधीचे आक्षेपही आरोग्य खात्याने घेतले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून रुग्णालयाच्या नोंदणीपत्राचे नूतनीकरण करून देण्यात आले.गॅलेक्सी प्रकरण पुण्यात गाजत असताना महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दक्षिण कोरियातील सुसाँग शहराचा दौरा केला. या दौऱ्यात महापौर तसेच राष्ट्रवादीचे काही पदाधिकारी सहकुटुंब सहभागी झाले होते. मात्र, या सर्वाचे कुटुंबीय स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असल्याचे दाखवून त्यांना दौऱ्यावर नेण्यात आले होते. या दौऱ्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी देण्यात आली नव्हती. या दोन्ही प्रकरणांसदर्भात सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारींची दखल मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांनी घेतली असून दोन्ही प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी, असा आदेश नगरविकास खात्याचे सचिव श्रीकांत सिंग यांना देण्यात आले आहेत.राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत असून दोन्ही प्रकरणांची शहानिशा शासनाने करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.
