विमा पॉलिसी प्रक्रियेवरील मोठा खर्च टाळण्याबरोबरच विमा योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत ‘ई-पॉलिसी’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार असल्याची माहिती, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (आयआरडीए) अध्यक्ष टी. एस. विजयन यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘नॅशनल इन्शुरन्स अॅकॅडमी’ (एनआयए)तर्फे ‘मिलियन्स टू कव्हर- रिचिंग द अनरिच्ड थ्रू इन्शुरन्स’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये विजयन यांच्यासह केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे सहसचिव अरिवद कुमार, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी)प्रभारी अध्यक्ष थॉमस मॅथ्यू आणि ‘एनआयए’चे संचालक डॉ. अचिंतन भट्टाचार्य यांचा सहभाग होता. आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी दहा हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावामध्ये विमा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे. देशभरातील काही हजार गावांमध्ये ही सुविधा कशा पद्धतीने देता येईल यासंदर्भात या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
टी. एस. विजयन म्हणाले, विमा उतरविणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पॉलिसी देण्याच्या प्रक्रियेवरील खर्च मोठा आहे. या खर्चामध्ये बचत करण्याचा हेतू साध्य करण्याबरोबरच विमा योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशातून ‘ई-पॉलिसी’ या पद्धतीचा स्वीकार करण्यात येणार आहे. दोन महिन्यांमध्ये हे नवे व्यासपीठ उपलब्ध होईल. आर्थिक दुर्बलतेमुळे ग्रामीण भागामध्ये मोठय़ा रकमेचा विमा हप्ता असलेल्या पॉलिसी देणे शक्य होणार नाही. ही बाब ध्यानात घेऊन दरमहा २०० रुपये इतका कमी हप्ता असलेल्या विमा योजना उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. शहरी भागातही डी-मॅट स्वरुपात पॉलिसी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. ही योजना दोन महिन्यांत कार्यान्वित होईल. विमा संरक्षण नसलेल्या लाखो लोकांपर्यंत विमा योजना पोहोचवून आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होऊ शकेल.
आर्थिक दुर्बलांची संख्या मोठी असलेल्या गावामंध्ये विमा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एलआयसी’ने पुढाकार घेतला आहे, असे थॉमस मॅथ्यू यांनी सांगितले. देशाच्या आठ विभागामध्ये १७० हून अधिक केंदं्र सुरु करण्यात आली आहेत. यामध्ये विमा हप्ता भरणे, योजनांची माहिती ही प्राथमिक कामे होणार असली तरी दाव्याच्या पूर्तीसाठी शाखा किंवा विभागीय कार्यालयामध्येच जावे लागेल. प्रगत देशांमध्ये विमा ग्राहकांचे प्रमाण १२ टक्के असून भारतामध्ये ते केवळ ४ टक्के आहे. यावरून देशामध्ये विमा वाढीला मोठा वाव असल्याची बाब ध्यानात येते.
खासगी कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई
आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठीच्या कामामध्ये खासगी विमा कंपन्यांनी हलगर्जीपणा दाखविला तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष टी. एस. विजयन यांनी दिला. यामध्ये शिक्षा, दुपटीने दंड याची तरतूद आहे. खासगी विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत सकारात्मकता दाखविली आहे. मात्र, पूर्ती न केल्यास दंडात्मक कारवाईचे पाऊल उचलावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.

First Published on June 15, 2013 2:27 am