महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर अद्यापही शिक्षण समिती किंवा शिक्षण विभाग स्थापन करण्याची कोणतीही प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर सुरू झालेली नाही. प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या या अनुत्साहामुळे महापालिकेचे जवळपास एक लाख विद्यार्थी वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाच्या हातात सध्या मंडळाचा कारभार असला, तरी सध्याचा त्यांचा कारभार पाहता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी काही ठोस उपाययोजना होतील, कारभार पारदर्शी होईल ही अपेक्षा कमीच आहे. वादग्रस्त गणवेश वाटप हे त्याचे उदाहरण देता येईल. गणवेश खरेदी, स्वेटर खरेदी, शैक्षणिक सहल आदींमधील घोटाळे, ठेकेदारांचा वाढता हस्तक्षेप, अनागोंदी कारभार हे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या कारभाराचे चित्र अनेक वर्षे राहिले. मंडळ बरखास्तीच्या निर्णयामागे घोटाळे आणि गैरव्यवहार याच प्रमुख बाबी होत्या. बरखास्तीचा निर्णय घेताना शिक्षण समिती किंवा शिक्षण विभाग स्थापन करण्याचेही निश्चित करण्यात आले होते. शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत केव्हा संपणार, यासंबंधीचा घोळ सुरू असतानाच गेल्या महिन्यात महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याबाबतचे लेखी आदेश काढले. या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडे शिक्षण विभागाचा सर्व कारभार सोपविण्यात आला. तसेच मंडळाच्या मालमत्ता, ठेवी आणि कर्मचारी वर्गही महापालिकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. प्रशासनाबरोबर नव्या शिक्षण समितीकडे किंवा विभागाकडे कारभार जाणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याबरोबरच स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभार या समितीमार्फत होईल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात गणवेश वाटपासाठी राबविण्यात आलेली वादग्रस्त प्रक्रिया लक्षात घेता प्रशासनाकडूनही पारदर्शी कारभार होईल, याची हमी सध्या तरी देता येणार नाही. मंडळाच्या बरखास्तीचा निर्णय झाल्यापासूनच शिक्षण समिती स्थापन करण्यासंदर्भात सातत्याने चर्चा करण्यात आली होती. नव्याने अमलात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिका सभागृहाला शिक्षण समिती स्थापन करण्याचे अधिकार असल्याचा अभिप्राय महापालिकेच्या विधी विभागाने दिला होता. त्यामुळे शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर नवीन शिक्षण समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. तसे आश्वासनही सातत्याने देण्यात येत होते. समिती स्थापन करण्यापेक्षा मंडळाचा कारभार आपल्याच हाती राहावा, अशीच प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे, ती लपून राहिलेली नाही. त्यामुळेच स्थायी समिती असो किंवा राज्य शासनाचा निर्णय असो, त्याला हरताळ फासण्याचेच काम महिनाभरात प्रशासनाने केले आहे. साहित्य खरेदीमधील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने डीबीटी स्मार्ट कार्ड योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करत राज्यातील पहिली महापालिका होण्याचा मान पुणे महापालिकेने मिळविला. डीबीटी योजनेचे निकष आणि नियमावलीही मोठय़ा उत्साहात करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य वेळेवर मिळेल, असे वाटत असतानाच शैक्षणिक साहित्य वाटपाची ही प्रक्रियाच वादग्रस्त ठरली. एका ठेकेदाराचा आर्थिक फायदा व्हावा यासाठी त्याच्याकडे असलेले गेल्या वर्षीचे जुने गणवेश विद्यार्थ्यांना वाटप करण्याचा घाट प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी घातला. स्थायी समितीने केलेल्या सूचनेकडेही त्यासाठी पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना स्वत:कडेच मंडळाचा कारभार ठेवण्यात का रस आहे, हेच स्पष्ट करणारी ही बाब ठरली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्याकडूनही त्याला पाठिंबा दर्शविण्यात आला. या सर्व प्रकारातून विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा आर्थिक हितसंबंधच सर्वाना हवेत हे देखील पुढे आले. यापूर्वीही विद्यार्थी केंद्रित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीपेक्षा मंडळातील काही पदाधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारच सातत्याने गाजले होते. राज्य शासनाने मंडळाला दिलेल्या स्वायत्ततेचा गैरफायदा काही पदाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येत होता. आताही तोच प्रकार सुरू झाला आहे. हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या शैक्षणिक वाटचालीसाठी चांगली ध्येय-धोरणे राबविण्यापेक्षा खरेदी प्रक्रियेतच रस दाखविला जात आहे. शिक्षण समिती किंवा शिक्षण विभाग स्थापन करण्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना होत आला आहे. प्रशासन सध्या फक्त आणि फक्त खरेदी प्रक्रियेतच अडकले आहे. अद्यापही प्रशासनाने जुन्या गणवेश वाटपास स्थगिती दिलेली नाही. स्थायी समितीने गणवेशाची रंगसंगती बदलण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गणवेश उपलब्ध होण्यास किमान महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. यात आता गोंधळ वाढण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या वर्षी ठेकेदारांच्या वादात विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळू शकले नव्हते. या सर्व प्रकारात विद्यार्थ्यांऐवजी ठेकेदाराचेच हित जपण्याचा प्रकार पुन्हा होणार असेल, तर दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवून मनमानी पद्धतीने गणवेशाचे वाटप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे धारिष्टय़ पदाधिकारी दाखविण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे भाजपकडूनही पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा करणे हेच मुळात चुकीचे ठरणार आहे. या कारभारामुळे महापालिकेच्या शाळांमधील लाखो विद्यार्थी पुन्हा वाऱ्यावरच असल्याचे दिसून येत आहे.
