पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश पुणे : नदी संवर्धन प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय महापालिके ने घेतला आहे. त्यासाठी महापालिके च्या स्तरावर स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून नदी संवर्धन प्रकल्पाला गती देण्यात येणार आहे. नदी सुधार योजनेअंतर्गत वाढीव दराने आलेल्या निविदा, महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेलेला खर्च, राजकीय वाद आणि निविदा मान्य न केल्यास निधी परत जाण्याची भीती अशा कात्रीत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडकला आहे. चार टप्प्यांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची कामे संथ गतीने सुरू असल्यामुळे वाढीव दराच्या निविदा आल्यामुळे के ंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयानेही महापालिके ला खडे बोल सुनावले होते. करारानुसार निविदा रद्द कराव्यात, असे जलशक्ती मंत्रालयाने आदेश दिल्यामुळे महापालिके पुढील अडचणीतही वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिके च्या स्तरावर स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार यांनी घेतला आहे. पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण विभागातील अधिकाऱ्यांचा या कक्षात समावेश करण्यात येणार आहे, असे कु मार यांनी स्पष्ट के ले. राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सहा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी महापालिकेने ४५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. मत्स्यबीज केंद्र, हडपसर, मुंढवा, भैरोबा नाला, नायडू रुग्णालय आणि नरवीर तानाजी वाडी या ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी जपान येथील जायका कंपनीकडून ९८० कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य मंजूर झाले आहे. जायका कंपनीबरोबर करार करताना प्रकल्पाचा वाढीव खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. शहरात तयार होणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नदी सुधार योजना प्रकल्प हाती घेण्यात आला. केंद्राच्या राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र आवश्यक पूर्ण निधी देण्यास केंद्राने असमर्थता दर्शविल्यानंतर केंद्रानेच हा प्रकल्प जपान येथील जायका कंपनीकडून वित्तीय साहाय्य घेऊन पूर्ण करण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर जायका कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. या करारानुसार केंद्र सरकार महापालिकेला ९८० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात देणार आहे.
