शिक्षण विभागातील संचालक दर्जाच्या पदांचा कारभार अतिरिक्त कार्यभार पद्धतीने चालवला जात आहे. मात्र अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या अधिकाऱ्यांना ‘डिस्चार्ज’ करून नव्या अधिकाऱ्यांना ‘इनचार्ज’ करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी सोमवारी दिले. विद्या प्राधिकरणाच्या व्हच्र्युअल क्लासरूम स्टुडिओचे शेलार यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. विद्या प्राधिकरणाचा अतिरिक्त कार्यभार शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, बालभारतीचा अतिरिक्त कार्यभार राज्य मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. शकुंतला काळे यांच्याकडे, माध्यमिक शिक्षण विभागाची प्रभारी सूत्रे अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण विभागाचे संचालक दिनकर पाटील यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागाचा कारभार महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. महत्त्वाची प्रशासकीय पदे अतिरिक्त कार्यभार पद्धतीने चालवली जात असल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेलार यांना अतिरिक्त कार्यभारासंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी लवकरच या पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. शुल्काबाबत माहिती घेऊन कार्यवाही इयत्ता अकरावीच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांसाठी राज्य शासनाने ९० ते ४५० रुपयांदरम्यान शुल्क ठरवले आहे. ही शुल्काची रक्कम जुनी असल्याने आणि महाविद्यालयांना आर्थिकदृष्टय़ा ते परवडत नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांकडून तीन हजारांच्या पुढे शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे अकरावीच्या शुल्काची रक्कम प्रमाणित करण्याबाबत शेलार यांना विचारले असता त्यांनी ‘माहिती घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल’ असे नमूद केले.
