पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी शासन नियुक्त समितीने तयार केलेल्या प्रारुप विकास आराखडय़ाला पुण्यातील माजी महापौरांनी विरोध केला असून या आराखडय़ाच्या विरोधात शहरातील माजी महापौर मंगळवारी (१९ ऑक्टोबर) महापालिका भवनात आंदोलन करणार आहेत. महापालिकेने शहराचा विकास आराखडा वेळेत न केल्यामुळे तो राज्य शासनाने ताब्यात घेतला आणि आराखडा तयार करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. या समितीने तयार केलेला प्रारुप विकास आराखडा राज्य शासनाला पाठवण्यात आला असून या आराखडय़ातून अनेक लोकोपयोगी आरक्षणे उठवल्याचा आरोप केला जात आहे. मूळच्या आराखडय़ात असलेली तीनशेहून अधिक आरक्षणे शासकीय समितीने उठवल्यामुळे या आराखडय़ाला विरोध सुरू झाला आहे. त्या बरोबरच इतरही काही प्रस्तावांबद्दल आक्षेप घेतले जात असून त्या विरोधात आंदोलनही सुरू करण्यात आले आहे. या आराखडय़ाच्या विरोधात आता पुण्याचे माजी महापौर आंदोलन करणार आहेत. माजी महापौर अंकुश काकडे यांनी ही माहिती दिली. शहराचा आराखडा तयार करताना शासन नियुक्त समितीने अनेक सार्वजनिक हिताची आरक्षणे उठवली आहेत. शहराच्या विकासाचा दृष्टिकोन न ठेवता हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे दिसत आहे. सार्वजनिक हिताची आरक्षणे उठवू नयेत, अशी भूमिका ठेवणे आवश्यक असताना हा आराखडा तयार करताना तशी भूमिका ठेवली गेलेली नाही. विकास आराखडा पारदर्शी असावा हे तत्त्वही शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने पाळलेले नाही. या सर्व प्रकारांबाबत दाद मागण्यासाठी माजी महापौर आंदोलन करणार आहेत. माजी महापौर भाई वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू केले जाईल. आराखडय़ाच्या विरोधातील या आंदोलनाची सुरुवात मंगळवारी महापालिका भवनात केली जाईल. त्या दिवशी सर्व महापौर महापालिका आवारात धरणे धरणार आहेत.
