बनावट शासकीय आदेश तयार करुन ६० एकरांपेक्षा जास्त शासकीय जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण प्रकरणात दोन वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात शिरुरमधील तत्कालीन नायब तहसीलदार आणि अन्न धान्य वितरण कार्यालयातील अधिकारी गीतांजली गरड यांना पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या तपासात गरड यांचा बनावट शासकीय आदेश तयार करुन फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर बुधवारी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर त्यांना सायंकाळी समर्थ पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर ढवळे याने बनावट आदेश तयार केले होते. हे आदेश बनावट असताना सुभाष कारभारी नळकांडे (रा. बुरूंजवाडी, ता. शिरुर) याने गैरवापर केला. या आदेशावरुन प्रकल्पगस्त शेतकऱ्यांच्या नावे शिरुर तहसील कार्यालयातील तत्कालीन लिपीक रमेश वाल्मिकी याने बनावट अर्ज तयार केला. या कारवाईबाबतचे अधिकार नसताना तत्कालीन नायब तहसीलदार गरड यांचे शेरे घेण्यात आले. त्या आधारे शासकीय जमिनीचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे गावकामगार तलाठी मौजे कासारी सचिन काळेल याने फेरफार नोंदी घेतल्या. या नोंदी तत्कालीन मंडल अधिकारी बळीराम खंडुजी कड यांनी खातरजमा न करता प्रमाणित केल्या. या प्रकरणातील अर्ज बनावट असताना देखील हेतूत: दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणात पुण्यातील समर्थ पोलीस ठाण्यात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाकडून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर गुन्हा दाखल करुन तपास करण्यात आला. या प्रकरणात चंद्रशेखर ढवळे, बळीराम कड, रमेश वाल्मिकी, सचिन काळेल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. वाल्मिकी आणि काळेल यांना अटक देखील करण्यात आली होती. मात्र, अद्यााप ढवळे आणि कड यांच्या ठावठिकाणा लागलेला नाही. शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण केल्यानंतर भोगवटा वर्ग बदलला गेला. ज्या जमिनींची विक्री करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्या जमिनींची बनावट आदेशाद्वारे सामान्यांना विक्री करण्यात आली. त्यामुळे सामान्य नागरिक आणि शासनची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले होते. सहपोलीस आयुक्त शिवाजी बोडखे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर, पोलीस उपायुक्त सुहास बावचे, सहाय्यक आयुक्त प्रदीप आफळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समर्थ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण वायकर, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक सुरेश बेंद्रे, उपनिरीक्षक प्रभाकर कापुरे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी तक्रार करावी या प्रकरणात तत्कालीन नायब तहसीलदार गरड यांचा सहभाग असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. ६० एकरपेक्षा जास्त शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण झाले आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. शहानिशा करुन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी समर्थ पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
