राहुल खळदकर

कौटुंबिक वादातून पती-पत्नी विभक्त होतात. त्याचा परिणाम मुलांवर होतो. उन्हाळी सुट्टीत आई-बाबांचा सहवास मुलांना मिळतो. मात्र, मुलांना हवाहवासा वाटणारा आई-बाबांचा सहवास करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवरील टाळेबंदीमुळे काहीसा लांबणीवर पडणार आहे. उन्हाळी सुट्टीत मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठी विभक्त झालेल्या पालकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांवरील सुनावणी आता टाळेबंदी उठल्यानंतर होणार आहे.

किरकोळ वादातून दाम्पत्य टोकाचा निर्णय घेते. त्यातून कौटुंबिक न्यायालयात दावे दाखल केले जातात. मतभेदाचे रूपांतर मनभेदात झाल्यानंतर न्यायालयाच्या संमतीने दाम्पत्य विभक्त होते. विभक्त होण्यापूर्वी न्यायालयाकडून त्यांचे समुपदेशनही केले जाते. मुलांच्या भवितव्याचा विचार करा, असे समुपदेशनात सांगितले जाते. तरीही आपल्या मतांवर ठाम असलेले दाम्पत्य न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडून विभक्त होण्याची प्रक्रिया पार पाडतात. मात्र, या कटू निर्णयाचा परिणाम मुलांवर होतो. मुलांना आई-बाबांचा सहवास मिळावा म्हणून कौटुंबिक न्यायालय सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते.

उन्हाळी सुट्टीत एका विशिष्ट कालावधीसाठी मुलांचा ताबा पालकांकडे दिला जातो. विभक्त झाल्यानंतर शक्यतो मुलांचा ताबा आईकडे असतो. काही प्रकरणात वडिलांकडे मुलांचा ताबा दिला जातो. उन्हाळी सुट्टीत मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठी विभक्त झालेल्या पालकांकडून दावे दाखल केले जातात. न्यायालयाकडून दावे मान्य केले जातात. पण यंदाच्या वर्षी करोनामुळे तसेच टाळेबंदीमुळे न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यांवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

करोनामुळे शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.कौटुंबिक न्यायालयात सध्या एक न्यायाधीश आणि मोजका कर्मचारी वर्ग उपलब्ध आहे. तातडीच्या दाव्यांवरील सुनावणीसाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे.

घटस्फोटित दाम्पत्य उन्हाळी सुट्टीत मुलांना घरी घेऊन जाण्यासाठी न्यायालयात आवश्यक दावा दाखल करतात. करोनामुळे कौटुंबिक न्यायालयाच्या कामकाजात बदल झाला आहे. विभक्त पालकांकडून मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या दाव्यांवरील सुनावणी १४ एप्रिलनंतर ठेवण्यात आली आहे.

–  अ‍ॅड. वैशाली चांदणे, अध्यक्ष, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असो.