विजेचे वाढते ग्राहक व त्यानुसार वाढता वापर लक्षात घेता शहरामध्ये वीजविषयक पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी महावितरण कंपनीने पुणे व िपपरी- चिंचवड शहरामध्ये पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ९६३ कोटींच्या कामांचे नियोजन केले आहे. मात्र, याच दरम्यान महापालिकेने खोदाई शुल्कामध्ये दुपटीहून अधिक वाढ केल्याने वाढलेल्या खर्चामुळे कामांचे नियोजन बिघडले आहे. वाढीव खर्चाचे नियोजन कसे करावे, या प्रश्नामुळे ही कामे रखडली आहेत. पालिकेच्या वाढीव खोदाई शुल्काच्या खड्डय़ात रुतलेली ही कामे करण्यासाठी वाढीव खर्चाचा भरुदड शेवटी वीजग्राहकांनाच बसणार असल्याची शक्यता आहे.भूमिगत वीजवाहिन्या किंवा वीजविषयक कामे करण्यासाठी रस्त्यावर खोदाई करावी लागते. या खोदाईसाठी महावितरण कंपनीकडून यापूर्वी दोन हजार रुपये प्रति रनिंग मीटरनुसार शुल्क आकारणी केली जात होती. पुणे महापालिकेने या खोदाई शुल्कामध्ये वाढ करून हा दर आता तब्बल ५ हजार ९५० रुपये प्रति रिनग मीटर केला आहे. हे खोदाई शुल्क पुन्हा २ हजार ३०० रुपये करण्याचे प्रस्तावित असले, तरी अद्याप त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. िपपरी महापालिकेने मात्र हा दर २ हजार ३०० रुपये केलेल्या त्या ठिकाणी पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रमांतर्गत कामे सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, पुणे शहरातील कामे अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाहीत.पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पुणे व िपपरी- चिंचवड शहरामध्ये पुढील तीन वर्षांमध्ये २७ नवी वीजउपकेंद्र, ८४१ नवीन रोहित्र, २५९२ फिडर्स फिलर्स व वीज वितरण यंत्रणेची इतर कामे करण्यात येणार आहेत. शहरातील वीजग्राहकांना चांगली सेवा मिळण्याच्या दृष्टीने ही कामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, कामे करणाऱ्या संस्थाही या प्रक्रियेतून निवडण्यात आल्या आहेत. दोन महिन्यापूर्वीच ही कामे सुरू होणे अपेक्षित असताना केवळ खोदाई शुल्काच्या प्रश्नामुळे त्यास विलंब होत आहे.जिल्हा विद्युतीकरण समन्वय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीतही वाढीव खोदाई शुल्काचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. हे शुल्क कमी करण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन समितीचे अध्यक्ष खासदार शिवाजीराव आढळराव- पाटील यांनी दिले आहे. त्यानुसार बैठकही घेण्यात येणार आहे. वाढीव शुल्क कमी होत नाही, तोवर कामे सुरूच होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे खोदाई शुल्काबाबत तातडीने निर्णय होणे गरजेचे आहे.वाढीव खर्चासाठी पर्याय काय?खोदाई शुल्क वाढल्याने प्रतिमीटरसाठी महावितरण कंपनीला ३ हजार ६५० रुपये जादा मोजावे लागतील. शुल्क कमी न झाल्यास हा वाढलेला खर्च वीजग्राहकांकडून वसूल होऊ शकतो. त्याबाबत विद्युत नियामक आयोगाकडे परवानगीही मागता येते. आयोगाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार नागपूर पालिकेतील अतिरिक्त खर्चासाठी वीजग्राहकांकडून प्रतियुनिट नऊ पैसे जादा दराची वसुली करण्यात येत आहे. पालिकेकडून काही निर्णय न झाल्यास ग्राहकांकडून वसुलीशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे ‘महावितरण’कडून सांगण्यात आले.
