सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबतच्या तक्रारी वाढत असल्याने या संस्थांना सहकार कायद्यातूनच वगळण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू के ल्या आहेत. त्याकरिता एका समितीची स्थापना सरकारने केली असून याबाबत सरकारने कमालीची गुप्तता बाळगली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाने विरोध के ला आहे. या संस्थांना सहकार कायद्यातून वगळल्यास आंदोलन, तसेच न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे आणि उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राणे म्हणाले, ‘राज्य सरकारने १० मार्चला परिपत्रक काढून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातून वगळण्यासाठी सहनिबंधक मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. हे परिपत्रक आणि समितीबाबत सरकारी पातळीवर गुप्तता पाळण्यात आली आहे. या समितीला अन्य राज्यांतील सहकारी संस्थांबाबतची माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार देण्यात आला आहे. हा घटनात्मक अधिकार असल्याने सहकार कायद्यातून गृहनिर्माण संस्थांना वगळता येणार नाही.’ यापूर्वीही मागणी. सहकार कायद्यातून गृहनिर्माण संस्था वगळण्याची मागणी यापूर्वीही झाली होती. पण तेव्हा जाणीवपूर्वक आम्ही तो निर्णय घेतला नव्हता, असे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. गृहनिर्माण संस्था सहकारी कायद्याच्या कक्षेतून वगळणे हा उपाय नव्हे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. सहकारी कायद्याचे अधिष्ठान असल्यानेच गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यांना पाठबळ मिळते. अन्यथा विकासकांकडून गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांची फसवणूक होऊ शकते. गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांना भूखंडावरील अधिकारही प्राप्त व्हावेत म्हणूून सहकार कायद्यानुसारच मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्व्हेंएन्स) प्रक्रि या सुरू करण्यात आली. त्याआधी भूखंडावर मालकी विकासकाची राहायची आणि इमारतीची पुनर्बांधणी किं वा अन्य वेळी रहिवाशांची विकासक अडवणूक करायचा. हे सारे सहकारी कायद्यामुळे शक्य झाले. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पदाधिकारीपद भूषविण्यास किंवा जबाबदारी स्वीकारण्यास कोणी पुढे येत नाही ही सध्या मोठी समस्या मुंबई, ठाण्यात निर्माण झाली आहे. याला कायद्यातील किचकट तरतुदीही काही प्रमाणात जबाबदार आहेत. यावर उपाय म्हणून गृहनिर्माण संस्थांना अधिक स्वायत्तता देता येईल का, याचा विचार व्हावा, अशी सूचना हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. थोडी माहिती. राज्यात अडीच लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी सव्वा लाख गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये साडेचार ते पाच कोटी लोक राहतात. राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या ४१ टक्के एवढी आहे. त्यामुळे तक्रारींची संख्या जास्त आहे. विरोध का? उपाय करण्याऐवजी सहकार कायद्यातून या संस्थांना वगळणे सयुक्तिक नाही. देशात महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्येच सहकार कायद्यांतर्गत गृहनिर्माण संस्था आहेत. अन्य राज्यांत ही व्यवस्था नसल्याने तेथील नागरिकांना छोट्या तक्रारींसाठीदेखील थेट न्यायालयात जावे लागते. ही खर्चीक बाब असून या राज्यांमधील माहिती घेऊन समिती अहवाल तयार करणार असल्याने त्याला विरोध आहे, असेही राणे म्हणाले.
