सर्वेक्षणावर परिणाम होण्याची महापालिकेला भीती पुणे : शहरातील कचरा योग्य प्रकारे संकलित न झाल्यास आगामी स्वच्छ सर्वेक्षणावर परिणाम होईल, या भीतीपोटी स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेला कचरा संकलनासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. स्वच्छ संस्थेला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देताना महापालिका प्रशासनाने तशी स्पष्ट लेखी कबुली दिली आहे. शहरात घरोघरी निर्माण होणाऱ्या वर्गीकृत कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबर महापालिकेने करार केला आहे. पाच वर्षांसाठी झालेला हा करार ३१ डिसेंबर २०२० मध्ये संपुष्टात आला. रहिवासी, व्यापारी मिळकतींमधून आणि झोपडपट्टी विभागातून ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून तो कचरा संकलित करण्याचे काम स्वच्छ संस्थेकडून के ले जात आहे. त्यापोटी निवासी आणि व्यापारी मिळकती आणि वस्तीमधील मिळकतींमधील नागरिकांकडून ठरावीक शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार स्वच्छ संस्थेला देण्यात आले आहेत. नगरसेवकांच्या विरोधामुळे स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्यावर तीव्र पडसाद उमटले होते. घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्याचे काम करणाऱ्या स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेचे काम काढून घेण्यात आल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्वच्छ संस्थेला दिलेली ही तिसरी मुदतवाढ ठरली आहे. गेल्या आठवड्यात मुदतवाढीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीला देण्यात आला होता. त्यामध्ये शहरात स्वच्छ सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सध्या स्वच्छ संस्थेचे काम काढल्यास स्वच्छ सर्वेक्षणातील मानांकनावर त्याचा थेट परिणाम होईल, असे आयुक्त विक्रम कु मार यांनी स्पष्ट के ले आहे. त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी महापालिके ची भिस्त स्वच्छ संस्थेवरच असल्याचेही चित्र आहे. स्वच्छ संस्थेचा करार संपुष्टात आल्यामुळे प्रारंभी तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला जानेवारी महिन्यात दिला होता. मात्र त्या वेळी के वळ पंधरा दिवसांसाठी स्वच्छ संस्थेने कचरा संकलनाचे काम करावे, असा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या कालावधीत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे आणि विरोध होत असल्यामुळे पुन्हा एक महिना कचरा संकलनाचे काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. नगरसेवकांचा पाठिंबा स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. शंभराहून अधिक सर्वपक्षीय नगरसेवक आणि सहा लाख मिळकतींमधील नागरिकांनी स्वच्छच्या कामाला पाठिंबा दर्शविला होता. त्यामुळे प्रशासनावरील दबावही वाढला होता. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही यानंतर सावध भूमिका घेतली होती. दरम्यान, स्वच्छ संस्थेचे काम कायम राहणार की नाही, हे येत्या दोन महिन्यांनंतर स्पष्ट होणार आहे.
