|| बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com वाढत्या नागरिकीकरणामुळे नव्या समस्या पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढ वेगाने होत आहे. मुळातच शहराचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना, वाढत्या नागरिकीकरणामुळे तितकेच प्रश्न नव्याने निर्माण होऊ पाहत आहेत. भविष्याचे नियोजन करताना सध्या भेडसावणारे प्रश्नही प्राधान्याने सोडवले पाहिजेत. २०३० हे वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून महापालिकेने पुढील नियोजन सुरू केले आहे. तेव्हा २०१८ मध्ये भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचे काय, असा प्रश्न पडू शकतो. त्यामुळे ‘पुढचं पाठ अन् मागचं सपाट’ असे होता कामा नये. पिंपरी महापालिकेतील सध्याचा कारभार कसा चालला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. लोकप्रतिनिधींनी काहीही बोलायची सोय ठेवलेली नाही. प्रशासन नेमके कोण चालवते, असा प्रश्न असून ‘नन्ना’चा पाढा वाचणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची संथगतीची कार्यपद्धती हा कायम टीकेचा विषय ठरला आहे. नको त्या गोष्टीतील स्वारस्य आणि नियोजनाच्या अभावामुळे काही चांगले होण्यासारखी तूर्त परिस्थिती नाही. असे असताना शहराचा कायापालट करण्याच्या नियोजनाकरिता म्हणून सर्वच प्रमुख अधिकारी दोन दिवसांच्या कार्यशाळेसाठी गेले. तेथे कितपत अभ्यास झाला याविषयी साशंकताच आहे. महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने ‘सीटीओ’ (शहर परिवर्तन कार्यालय) हा प्रकल्प राबवण्यात येतो आहे. शहराचा चेहरामोहरा बदलून टाकत अधिकाधिक नागरिकांना यामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. त्याअंतर्गत २०३० पर्यंतच्या शहर नियोजनाचे काम करण्यात येणार आहे. सामाजिक प्रगती व व्यावसायिक वाढीचा दुवा साधणाऱ्या ‘पॅलॅडियम’ या संस्थेची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. शहराची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या नवीन मापदंडानुसार नवे धोरण ठरवण्याची कार्यवाही सुरू आहे व याकरिता महापालिकेच्या वतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सुमारे १५ हजार नागरिकांची मते जाणून घेतली जाणार असून नागरिकांकडून अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी मुळशीच्या गरूडमाची येथे पर्यटनस्थळी ही कार्यशाळा घेण्यात आली. २०३० पर्यंतच्या नियोजनासंदर्भात तज्ज्ञांसमवेत सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यात आली. महापालिका सभागृह, ऑटो क्लस्टर, शहरातील नाटय़गृह किंवा येथील पंचतारांकित हॉटेल अशी कोणतीही जागा योग्य न वाटल्याने दूर अंतरावर घेतलेल्या या कार्यशाळेत प्रमुख अशा ५८ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश बजावण्यात आले होते. सर्व लवाजमा कार्यशाळेसाठी गेल्याने दोन दिवस महापालिकेचे कामकाज होऊ शकले नाही. पैशांची उधळपट्टी आणि नागरिकांची गैरसोय या मुद्दय़ावरून कार्यशाळेवर बऱ्यापैकी टीका झाली. करदात्या नागरिकांच्या पैशांची ही उधळपट्टी असून यशदा किंवा पालिकेच्या कोणत्याही नाटय़गृहात ही कार्यशाळा होऊ शकली असती, असा मुद्दा माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी उपस्थित केला होता. दोन दिवसाच्या चर्चेत शहर विकासासंदर्भात अनेक अंगाने चर्चा झाली. वास्तविक पाहता काही प्रकल्प सध्या सुरू आहेत, काही अपूर्ण, तर काही रखडलेले प्रकल्प आहेत. त्यावर चर्चा करून ते तातडीने मार्गी लावण्याची गरज आहे. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे अनेक विषय आहेत, ज्यावर उचित कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याचा विचार होताना दिसत नाही. २०१८ मध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित विविध प्रश्नांकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करण्यात येत असताना २०३० साठीच्या नियोजनाची चर्चा करत राहणे म्हणजे पुढचं पाठ, मागचं सपाट, असा प्रकार वाटतो. दोन्हींचा समन्वय साधून नियोजनाचे काम झाले पाहिजे, अशी नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे. तेच आश्वासन पुन्हा-पुन्हा पिंपरी-चिंचवड शहरातील राज्य शासनाशी संबंधित अनेक प्रश्न बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित आहेत, त्यादृष्टीने अपेक्षित कार्यवाही होताना दिसत नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर आले, की स्थानिक आमदारांकडून प्रश्न सोडवण्याचे तेच आश्वासन पुन्हा-पुन्हा दिले जाते. नंतरच्या काळात अपेक्षित पाठपुरावा होत नसल्याने मूळ प्रश्न कायम आहेत. पवना धरणातून पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही, मावळ बंद नळयोजना रखडलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ भागातील लोकप्रतिनिधींमध्ये परस्परविरोधी मतप्रवाह असल्याने एकमताने निर्णय होऊ शकलेला नाही. चर्चेचे गुऱ्हाळ अनेकदा रंगले, मात्र ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. पिंपरी-चिंचवडला होणाऱ्या सध्याच्या पाणीपुरवठय़ात वाढ करण्याची जुनी मागणी आहे, त्यादृष्टीने आवश्यक पाठपुरावा होत नाही. पाण्याबरोबरच पोलीस आयुक्तालय, बेकायदा बांधकामे, शास्तीकर, एमआयडीसीच्या जागेवरील अतिक्रमणे, निगडीपर्यंत मेट्रो असे अनेक विषय आहेत, ते सोडवण्यासाठी पक्षीय भेद विसरून एकसंघ प्रयत्न हवेत. सातत्याने तीच आश्वासने देत बसण्यापेक्षा ठोस कृतीही व्हायला हवी.
