07 August 2020

News Flash

एलबीटी की जकात, निर्णय मुख्यमंत्र्यांनीच घ्यावा – महापौर मोहिनी लांडे

आम्ही तशी भूमिका घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनीच याबाबचा ठोस निर्णय घ्यावा, आम्ही अंमलबजावणी करू, असा पवित्रा पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर मोहिनी लांडे यांनी घेतला आहे.

| August 14, 2014 03:10 am

जकात की एलबीटी या विषयीचा निर्णय त्या-त्या महापालिकांनी घ्यावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज यांनी घेतली असताना, आम्ही तशी भूमिका घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनीच याबाबचा ठोस निर्णय घ्यावा, आम्ही अंमलबजावणी करू, असा पवित्रा पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर मोहिनी लांडे यांनी घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ‘कारभारी’ असलेल्या पिंपरीतील राष्ट्रवादीच्या महापौरांनीच अशी भूमिका घेतल्याने अनेक तर्क लढवण्यात येत आहेत.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एलबीटी’वरून जोरदार चर्चा झाली. मुंबई महापालिकेत जकात कायम ठेवतानाच अन्य महापालिकांनी एलबीटी की जकात या विषयीचा निर्णय घ्यावा, असा निर्णय बैठकीत झाला. या संदर्भात, महापौर लांडे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्या म्हणाल्या, जकात किंवा एलबीटीविषयी आम्ही निर्णय घेतल्यास व्यापारी, व्यावसायिक आदींचा रोष आम्हाला सहन करावा लागेल. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनीच निर्णय घ्यावा व तो आम्हाला सांगावा, आम्ही त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करू. मात्र, थेट आम्ही निर्णय घेणार नाही.
एलबीटीवरून पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण ढवळून निघाल्याचा इतिहास ताजा आहे. माजी खासदार गजानन बाबर यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला कडाडून विरोध केला होता. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही एलबीटी हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. एलबीटीला विरोध म्हणून व्यापारी व व्यावसायिकांनी उघडपणे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली व त्यानुसार विरोधी मतदानही केले. यातून धडा शिकल्यामुळेच एलबीटीच्या विषयात हात पोळून न घेण्याची भूमिका सत्ताधारी पक्षांनी घेतल्याचे दिसते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 14, 2014 3:10 am

Web Title: lbt tax decision state govt mohini lande
टॅग Decision,Lbt,Tax
Next Stories
1 या गाडय़ा आता ढकला..
2 हजारो सोसायटय़ांमधील जागांचा ‘महावितरण’कडून फुकटात वापर
3 मेट्रो: हरकती नोंदवण्यासाठी एक महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी
Just Now!
X