६ मीटर रुंदीचे ३३५ रस्ते आता ९ मीटरचे पुणे : शहरातील ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने ‘एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीला’ मंजुरी देताना रस्ता रुंदीकरणाचा निर्णय महापालिकेने त्यांच्या स्तरावर घ्यावा, असे आदेश दिल्यामुळे शहरातील ३३५ रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याची प्रक्रिया महापालिके कडून सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३३५ रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्याचा यापूर्वी मान्य झालेल्या प्रस्तावावर महापालिका प्रशासनाकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. शहरातील ६ मीटर रुंदीचे ३३५ रस्ते ९ मीटर करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीला देण्यात आला होता. शहरातील ६ मीटर रुंदीचे के वळ ३२३ रस्ते ९ मीटर करण्याऐवजी सर्वच ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर करावेत आणि त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात याव्यात, असा निर्णय स्थायी समितीमध्ये घेण्यात आला होता. त्याचे तीव्र पडसाद शहराच्या राजकीय वर्तुळात उमटले होते. रस्ता रुंदीकरणाचा हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरला होता. महापालिका हद्दीमध्ये ६ मीटर रूंदीचे २ हजार रस्ते आहेत. या रस्त्यांवर टीडीआर वापरता येणार नाही, असा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ठेवण्यात आल्याचा आरोप महापालिके तील विरोधी पक्षांनी के ला होता. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेला सविस्तर अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार महापालिके ने अहवाल राज्य शासनाला दिला होता. तसेच ६ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर टीडीआर वापर करू देण्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाने त्यांच्या स्तरावर घ्यावा, असे नमूद करताना तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करणे योग्य ठरणार असल्याचे म्हटले होते. राज्य शासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत त्याबाबतचा निर्णय होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र रस्ते रुंदीकरणाचा निर्णय महापालिके ने त्यांच्या स्तरावर घ्यावा, असे एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत स्पष्ट केल्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हरकती-सूचनांची कार्यवाही पहिल्या टप्प्यात ३३५ रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्याची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. त्याबाबत नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. रस्ता प्रमाण रेषेतील बदलांचे नकाशे महापालिके च्या संके तस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून महापालिका मुख्य भवनातही ते पाहण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. पुढील तीस दिवस हरकती-सूचना मागविण्यात येणार आहेत. शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्याच्या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या नव्या नियमावलीमध्येही त्याला सहमती दर्शविण्यात आली आहे. यामुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळले. - हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका महापालिकेतील विरोधकांना चपराक पुणे : पहिल्या टप्प्यात ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्याची कार्यवाही सुरू झाल्यामुळे महापालिके तील विरोधी पक्षांना राज्य शासनानेच चपराक दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला होता. शहरातील ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव जून महिन्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य झाला होता. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मान्य के ला होता. रस्ते ९ मीटर करण्याऐवजी ६ मीटर रस्त्यांना टीडीआर वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना नगरसेवकांची उपसूचना फेटाळण्यात आली होती. रस्ता रुंदीकरणाच्या या विषयावरून भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस-शिवसेना महाविकास आघाडी यांच्यात राजकीय वाद सुरू झाल्यानंतर मात्र ठरावीक रस्त्यांचे रुंदीकरण नको, अशी भूमिका महापालिके तील भाजप विरोधी पक्षांनी घेतली होती. यासंदर्भात विरोधी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मान्य करू नये, महापालिके ने चुकीचा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करेल, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला होता. महापालिके ला अहवाल ठेवण्याची सूचनाही अजित पवार यांनी के ली होती. त्यामुळे महापालिके चा हा प्रस्ताव रद्द होईल, अशी चर्चा होती. मात्र राज्य शासनानेच रस्ते रुंदीकरणाला मान्यता दिल्यामुळे महापालिके तील विरोधी पक्षांना चपराक बसली असल्याचे दिसत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये रस्ता रुंदीकरणाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारवाईबाबत संदिग्धता जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला या निर्णयामुळे चालना मिळणार आहे. ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या इमारतींचा विकास होणार असला, तरी पुनर्विकासासाठी रस्त्याची रुंदी ९ मीटर दाखविण्यात येण्याची भीतीही आहे. रस्ता कागदोपत्री ९ मीटर रुंदीचा दाखविण्यात आला आणि अस्तित्वातील रस्ता कायम ठेवून लाभ घेतले तर काय कारवाई होणार, याबाबत मात्र संदिग्धता आहे.
