राज्यातील एमआयडीसीचे अधिकारी खोटं बोलतात, अशी तक्रार खुद्द उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीच केली आहे. अधिकाऱ्यांना एमआयडीसीच्या शिल्लक भूखंडांविषयी विचारणा केली असता, तसे भूखंड नाहीत, अशी उत्तरे दिली गेली. प्रत्यक्षात अनेक भूखंड रिकामेच असल्याचे आपल्या निदर्शनास आले. त्यावरही, हे अधिकारी त्या भूखंडांचे वाटप झाले आहे, असे ठामपणे सांगतात, असा अनुभव देसाई यांनी पिंपरीतील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितला.
भोसरीतील काही महिलांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या उद्योग वसाहतीचा भूमिपूजन समारंभ देसाई यांच्या हस्ते झाला, तेव्हा ते बोलत होते. खासदार शिवाजीराव आढळराव, आमदार गौतम चाबुकस्वार, शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे, एमआयडीसीचे अधिकारी अजित देशमुख, संस्थेच्या अध्यक्षा मनीषा नाईक आदी उपस्थित होते.
देसाई म्हणाले, गेल्या चार महिन्यांत १७०० भूखंड एमआयडीसीला परत मिळाले आहेत, त्यांचे लवकरच फेरवाटप होणार आहे. जे उद्योजक तातडीने कारखान्यांचे बांधकाम करून निर्धारित वेळेत उत्पादन सुरू करतील, अशा उद्योजकांना हे भूखंड मिळणार आहेत. अन्यथा, आहे त्या स्थितीत ते भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्यात येतील.
एमआयडीसीचे काही भूखंड पिंपरी पालिकेला देण्यात आले होते, त्यावर अतिक्रमणे झाली. एमआयडीसीच्या भूखंडावर असणाऱ्या कायदेशीर झोपडय़ांचे एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्वसन केले जाईल. प्रास्तविक मनीषा नाईक यांनी केले. सूत्रसंचालन उज्ज्वला तळेकर, वैशाली नलगे यांनी आभार मानले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on September 6, 2015 3:13 am
