शहरातील आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी पुणे : शहराच्या पाणीपुरवठय़ात कपात करण्यात आल्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर शहराच्या वाढीव कोटय़ाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. पाणी प्रश्नाबाबतचे गांभीर्य आणि शहराची पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता शहराला वार्षिक १६अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मंजूर करून नव्याने करार करावा, अशी मागणी शहरातील आमदारांनी केली आहे. त्यामुळे निर्णयाचा चेंडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या कोर्टात गेला असून अनेक वर्षांपासून नवा पाणीकरार करण्याबाबत होत असलेली मागणी पूर्ण होणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला साखळी प्रकल्पातील पाणीसाठय़ात यंदा काही प्रमाणात घट झाल्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शहराला प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) ऐवजी ११५० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली असून पाणी करार करून कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. या पाश्र्वभूमीवर कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी विधी मंडळाच्या अधिवेशनातच पाणी कराराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शहराच्या पाणीवाटपाचा करार १९९७ मध्ये झाला होता. तेव्हा पुणे शहराची लोकसंख्या २२ लाख होती. २०१८ मध्ये शहराची लोकसंख्या ५५ लाखांच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहराला जास्त पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने वाढीव पाण्याचा करार करण्यात यावा, असे पत्र कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना मंगळवारी दिले. राज्य शासनाने शहरासाठी वार्षिक ११.५० अब्ज घनफूट पाणी देण्याचा करार केला आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या एका सुनावणीत महापालिकेला यापुढे लोकसंख्येच्या निकषावर वार्षिक ८.१९ अब्ज घनफूट पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून नागरिकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. शहराची भौगोलिक परिस्थिती, वाढती लोकसंख्या, पाण्याची वाढलेली मागणी, नव्याने समाविष्ट झालेली गावे तसेच प्रस्तावित हद्दवाढीचा विचार करता महापालिकेने २०१२ मध्ये शहराचा पाणी कोटा ११.५० अब्ज घनफूटवरून वार्षिक १६ अब्ज घनफूट करावा, असा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पाणी प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शहराला वार्षिक सोळा अब्ज घनफूट पाणीसाठा मंजूर करावा, असे आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. अनियंत्रित वापर न करण्याचा पालिकेला इशारा पुणे : कालवा समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार महापालिकेने प्रतिदिन ११५० दशलक्ष पाणी वापरावे, असा इशारा जलसंपदा विभागाने पुन्हा एकदा महापालिकेला दिला आहे. कालवा समितीचा निर्णय डावलून महापालिकेकडून धरणातील पाण्याचा अनियंत्रित वापर होत असून तशी तक्रारही जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे पाण्याच्या वापरावरून पुन्हा एकदा जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराला प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लिटर पाणी देण्याची सूचना केल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावाही फोल ठरला आहे. महापालिका मंजूर कोटय़ापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याचा आरोप जलसंपदा विभागाकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. त्यातून महापालिकेला जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पत्रे पाठवून पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. कालवा समितीच्या बैठकीनंतर महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील वाद तीव्र झाले होते. कालवा समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार महापालिकेने जून २०१९ पर्यंत प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लिटर पाणी वापरावे, असे जलसंपदा विभागाने सांगितले होते. त्याचा परिणाम पाणीपुरवठय़ावर होणार असल्यामुळे आणि ऐन दिवाळीच्या कालावधीत शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती असल्यामुळे दिवाळीपर्यंत प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लिटर पाणी वापण्यास जलसंपदा विभागाने मान्यता दिली होती. दिवाळी संपल्यानंतरही महापालिकेकडून प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्याऐवजी १३५० दशलक्ष लिटर पाणी घेतले जात असल्यामुळे पुन्हा एकदा हा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात महापालिकेने प्रतिदिन १३५५ दशलक्ष लिटर पाणी घेतल्याचेही जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. अवाजवी वापर नको जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पत्रे पाठवून पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. कालवा समितीच्या बैठकीनंतर महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील वाद तीव्र झाले होते. कालवा समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार महापालिकेने जून २०१९ पर्यंत प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लिटर पाणी वापरावे, असे जलसंपदा विभागाने सांगितले होते. त्याचा परिणाम पाणीपुरवठय़ावर होणार असल्यामुळे आणि ऐन दिवाळीच्या कालावधीत शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती असल्यामुळे दिवाळीपर्यंत प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लिटर पाणी वापण्यास जलसंपदा विभागाने मान्यता दिली होती. दिवाळी संपल्यानंतरही महापालिकेकडून प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्याऐवजी १३५० दशलक्ष लिटर पाणी घेतले जात असल्यामुळे पुन्हा एकदा हा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात महापालिकेने प्रतिदिन १३५५ दशलक्ष लिटर पाणी घेतल्याचेही जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. पुन्हा वादाची शक्यता शहराच्या पाणीपुरवठय़ात कपात केल्यानंतर महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. फडणवीस यांनीही शहराला पाणी कमी पडणार नाही, असे सांगत प्रतिदिन १३५० दशलक्ष लिटर पाणी द्यावे, अशी सूचना जलसंपदा विभागाला केल्याचा दावा महापालिकेतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. मात्र तसे तोंडी वा लेखी आदेश नाहीत, असे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले होते. त्यातच या इशारा पत्रामुळे मुख्यमंत्र्यांचे असे कोणतेही आदेश नव्हते हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या या इशाऱ्यानंतर महापालिका प्रतिदिन ११५० दशलक्ष लिटर पाणी घेणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार असून या दोन्ही यंत्रणांमध्ये पाण्यावरून पुन्हा वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
