राष्ट्रीय हरित न्यायप्राधिकरणाचा निर्णय जिल्ह्य़ासह पुणे विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमधील नद्या, तलाव अशा जलसाठय़ांमधून उपसा पंप वा मानवी बळाचा वापर करून वाळू उपसा करण्यावर पूर्णत: बंदी घालण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हरित न्यायप्राधिकरणाच्या (एनजीटी) दिल्ली खंडपीठाने दिला आहे. याबाबत पुणे खंडपीठाने यापूर्वीच निर्णय दिलेला आहे. परंतु, राज्य शासनाने निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत वाळू उपसा बंदीची अंमलबजावणी न केल्याने दिल्ली खंडपीठाने राज्य शासनाचे कान पुन्हा उपटले आहेत. हा निर्णय दिल्ली खंडपीठाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार, न्या. जवाद रहीम यांनी दिला असून त्यामध्ये तज्ज्ञ सदस्य म्हणून बिक्रम सिंह सजवान आणि रंजन चटर्जी यांचाही समावेश होता. ज्ञानेश किसनराव फडतरे विरुद्ध बालाजी एण्टरप्रायझेस आणि इतर आणि प्रफुल्ल शिवराव कदम विरुद्ध पर्यावरण खाते आणि इतर या दोन्ही खटल्यांमध्ये राज्य शासनाकडून नदी, तलावातून वाळू उपसा करण्याबाबत परवानगी देता येत नाही, असे नमूद करून नदीमध्ये सक्शन पंप किंवा मानवी बळाच्या साहाय्याने वाळू उपसा करण्यावर पूर्णत: बंदी घालण्याचा निर्णय पुणे खंडपीठाकडून देण्यात आला होता. या दोन्ही निर्णयांचा चुकीचा अर्थ लावून राज्य शासनाकडून अनधिकृत वाळू उपसा करण्यास परवानग्या दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. वाळू उपसा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्य़ातील नद्यांमध्ये वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिल्याचे देखील निदर्शनास आले आहे. गौणखनिज विकास आणि नियमन, १९५७ च्या कलम पंधरानुसार राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र गौणखनिज उत्खनन विकास आणि नियमन २०१३ मध्ये यांत्रिक पद्धतीने उत्खनन किंवा उपशाला परवानगी देण्यात आली आहे. नदी किनाऱ्यावर वाळू उपसा करण्यास परवानगी आहे, परंतु नदीत सक्शन पंप किंवा मानवी स्वरुपात वाळू उपसा करण्यास परवानगी नसल्याचे निदर्शनास आणून देत, नदीतील जैववैविध्य, नदीचा नैसर्गिक स्त्रोत, वहन आणि जलचर प्राणी व जीव यांच्या रक्षणाची जबाबदारी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाची आहे, असे एनजीटीने म्हटले आहे. पर्यावरण हित महत्त्वाचे असून एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्था, कंपनीच्या आर्थिक फायद्यासाठी वाळू उपसा करण्यास परवानगी देणे बेकायदा आहे. पुणे विभागांतर्गत पाच जिल्ह्य़ांमधील नद्यांमध्ये सक्शन पंप किंवा अन्य कुठल्याही मार्गाने वाळू उपसा करण्यास पूर्णत: बंदी घालण्यात येत आहे, असे न्या. कुमार आणि न्या. चॅटर्जी यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. ‘सरकारकडून स्पष्टीकरण नाही’ राष्ट्रीय हरित लवाद बार असोसिएशन विरुद्ध डॉ. सार्वभौम बेंगाली यांच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय देताना हा आदेश देण्यात आला. राज्य शासनाकडून नदी किंवा तलावासारख्या जलसाठय़ांमधून उपसा पंप वा मानवी बळ वापरून वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आल्या आहेत. मात्र, याबाबत राज्य शासनाकडून कोणत्या नियमांतर्गत परवानग्या दिल्या याबाबतचा खुलासा एनजीटीपुढे केलेला नाही, असेही या आदेशात म्हटले.
