विवाह किंवा इतर कार्यक्रमांच्यावेळी मंगल कार्यालये व लॉन्समध्ये डीजेंच्या भिंती व इतर वाद्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आता आळा बसणार आहे. मंगल कार्यालये व लॉन्समध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमामुळे नाहक ध्वनिप्रदूषण करता येणार नसून कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंद करावेत, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियत्रंण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम १९-२ अन्वये कारवाई करावी, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती विकास किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. पुण्यातील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या रस्त्यावरील सुजल सहकारी गृहनिर्माण संस्थातील नागरिकांनी ध्वनिप्रदूषणा संबंधी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर हा आदेश दिला आहे. विवाहाच्यावेळी वरात काढणे किंवा मोठय़ाने संगीत लावणे या विवाहाच्या रूढीपरंपरांचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे कार्यक्रमांमध्ये ध्वनी प्रदूषण करता येणार नाही असे स्पष्ट मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. विवाहापूर्वी मंदिरात देवदर्शनासाठी जायचे असेल तर नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारे गोंगाट न करता जावे आणि अशा छोटय़ा वरातीबाबत वाहतूक विभागाला कोणत्या रस्त्यावरून मिरवणूक जाणार आहे याचीही पूर्वकल्पना द्यावी. म्हात्रे पुलावरून राजाराम पुलाकडे जाणाच्या डीपी रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारे गोंगाटयुक्त संगीत वाद्यांचा वापर करु नये. जर अशा गोंगाटाचा समावेश असलेल्या वराती किंवा मिरवणुका आढळल्यास डीजे सिस्टिम किंवा संगीत वाद्य साहित्य वाहतूक पोलिसांनी जप्त करावे. तसेच, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महानगरपालिका यांनी कारवाई करावी, असा आदेशही न्यायाधिकरणाने दिला आहे. या याचिकेत पर्यावरण समन्वयक अॅड. मेहा काटकर (कोल्हापूर), अॅड. रोशनी वानोडे (यवतमाळ), अॅड. विजय शेळके (बुलडाणा), अॅड. संतोष सांगोळकर (जळगाव), अॅड. समीर कुलकर्णी (सिंधुदुर्ग), अॅड. स्मिता सिंगलकर (नागपूर) यांनी महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधून मंगल कार्यालये आणि ध्वनिप्रदुषण या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. हरित न्यायाधिकरणाने याची दखल घेतली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाचे सचिव, पर्यावरण विभाग, गृह विभाग यांचे सचिव, तसेच महाराष्ट्रचे पोलीस महासंचालक यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.
