वर्षांतून एकदा निवडक विद्यार्थ्यांची संकलित पाहणी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या वयानुसार आवश्यक क्षमता आत्मसात केल्या आहेत का, याची तपासणी करण्यासाठी राज्यात घेण्यात येणाऱ्या संकलित मूल्यमापन चाचणीप्रमाणेच आता देशपातळीवरील मूल्यमापन चाचणी घेण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव अनील स्वरूप यांनी रविवारी याबाबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार उपस्थित होते. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून संकलित मूल्यमापन चाचणी घेण्यात येते. त्याचप्रमाणे आता राष्ट्रीय पातळीवरही याच धरतीवर चाचणी घेण्यात येणार आहे. तिसरी, पाचवी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही चाचणी वर्षांतून एकदा घेण्यात येईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातून ३ टक्के मुलांची यादृच्छिक पद्धतीने (रँडम) निवड करून त्यांची ही चाचणी होणार आहे. भाषिक आणि गणिती कौशल्य आत्मसात करण्याबरोबरच इतर विषयांचे आकलन विद्यार्थ्यांना झाले आहे का याची तपासणी या चाचणीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. चाचणीच्या निष्कर्षांवरून जिल्ह्य़ानुसार परिस्थिती कळू शकेल. त्यानुसार कोणत्या जिल्ह्य़ात शिक्षणपद्धतीमध्ये काही बदल करणे गरजेचे आहे का, अभ्यासक्रमात किंवा पुस्तकांमध्ये काय बदल आवश्यक आहेत याचा अंदाज येऊ शकणार आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. सप्टेंबरमध्ये ही चाचणी होणार असून डिसेंबर अखेपर्यंत त्याचे निष्कर्ष येतील,’ असे स्वरूप यांनी सांगितले. खर्चाच्या तुलनेत प्रगती हवी देशांत गोव्यात विद्यार्थ्यांवर सर्वाधिक खर्च केला जातो. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात खर्च होतो. राज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे १७ हजार रुपये खर्च केले जातात. मात्र त्या तुलनेने अद्याप फलनिष्पत्ती दिसत नसल्याचे मत स्वरूप यांनी व्यक्त केले. ‘राज्यातील काही गोष्टी खूप आदर्श आहेत. कुमठे बीट सारखा शैक्षणिक प्रयोग खूपच छान आहे. या गोष्टी इतरही राज्यांसमोर याव्यात हा या कार्यशाळेमागील हेतू होता. मात्र केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत त्याचे परिणाम दिसणे, सगळ्या ठिकाणी चांगले शैक्षणिक प्रयोग होणे आवश्यक आहे,’ असे स्वरूप म्हणाले. राज्याची नैदानिक चाचणी कायम राहणार राष्ट्रीय स्तरावर चाचणी घेण्यात आली तरी राज्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या चाचण्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात पहिली ते आठवीची राज्याच्या पातळीवरील चाचणी कायम राहणार आहे. मात्र गरजेनुसार त्याच्या स्वरूपात बदल करण्यात येऊ शकतो, असे नंदकुमार यांनी सांगितले. एकच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण उपयोगी नाही गेल्या दोन वर्षांपासून फक्त चर्चेत असलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पुनर्रचनेबाबत विचारले असता ‘देशपातळीवर एकच धोरण असू शकत नाही,’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले ‘माझा नव्या धोरणाला विरोध नाही. मात्र प्रत्येक राज्य, जिल्हा यांची गरज वेगळी असते. तेथील समस्या वेगळ्या असतात. त्यामुळे तेथे एकच धोरण लागू होऊ शकत नाही. कोणत्याही धोरणापेक्षाही त्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न अधिक मोठा आहे. अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.’
