शिवदर्शनमधील तावरे कॉलनी येथील शाळेसाठी आरक्षित असलेला तब्बल दीड लाख चौरस फुटांचा भूखंड एका बिल्डरला देण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादीकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी आयुक्तांनी यापूर्वीच कार्यवाही सुरू केली असली, तरी आयुक्तांनी सुरू केलेली कार्यवाही थांबवण्याचेही उद्योग राष्ट्रवादीकडून करण्यात येत आहेत.मित्रमंडळ सोसायटी ते तावरे कॉलनी दरम्यानच्या रस्त्यालगत पर्वती सर्वेक्षण क्रमांक ४७ (भाग) येथील दीड लाख चौरस फूट जागेवर प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचे आरक्षण आहे. शहरासाठी तयार करण्यात आलेल्या १९८७ च्या विकास आराखडय़ात शाळेसाठी हे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले असून ही जागा ताब्यात घेण्यासाठीची आवश्यक कार्यवाही महापालिकेने सप्टेंबर महिन्यात सुरू केली आहे. त्यासाठी १० कोटी ४० लाख २६,४१३ रुपये महापालिकेतर्फे भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे भरण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी शहर सुधारणा समितीत एक ठराव मंजूर करून घेतला. जागेवरील आरक्षणांमध्ये अदलाबदल करून या ठिकाणी एसआरए अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात यावी, अशा स्वरूपाचा हा ठराव असून हा ठराव आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी गेल्यानंतर आयुक्त महेश पाठक यांनी त्यावर स्पष्टपणे प्रतिकूल अभिप्राय दिला आहे. आरक्षणांची अदलाबदल वा एकत्रीकरण करता येणार नाही. तसेच शासनातर्फे या जागेचे संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून संयुक्त मोजणी देखील झालेली आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र महापालिकेच्या मालकीचे असून सर्व जागा महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे, असे स्पष्ट करून आयुक्तांनी सुरू झालेली प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला आहे.‘प्रशासनाने बळी पडू नये’ आयुक्तांचा प्रतिकूल अभिप्राय आल्यानंतर देखील राष्ट्रवादीने शहर सुधारणा समितीमध्ये पुन्हा एक ठराव नुकताच मंजूर करून घेतला असून या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न या ठरावाच्या माध्यमातून त्या पक्षाकडून सुरू झाला आहे. हा ठराव आता मुख्य सभेत मंजूर करण्याच्याही जोरदार हालचाली सुरू असल्याचे काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. शाळेसाठी आरक्षित असलेली ही जागा एका बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आहे. त्याला प्रशासनाने बळी पडू नये, अशीही मागणी बागूल यांनी केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करून त्यासाठीची रक्कम देखील शासनाकडे जमा केली आहे. तरीही पुन्हा या प्रक्रियेला खीळ घालण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी करत असून एका बिल्डरच्या ताब्यात हा भूखंड जावा यासाठीच प्रयत्न सुरू आहेत, असाही आरोप बागूल यांनी केला आहे.
