रात्रीचे आडेआठ वाजलेले. अचानकपणे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात सरकत्या पट्टीवर पुणे विद्यापीठाच्या नामविस्ताराची बातमी सरकू लागली.. लगेचच एसेमेस, व्हॉट्स अ‍ॅप यासारख्या माध्यमातून एकमेकांचं अभिनंदन करणारे संदेश फिरायला लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जवळचे मानले गेलेले एक अध्यापक तर, काय प्रचंड घटना झाली, अशा थाटात सगळ्यांना ही बातमी सांगत होते.
गेली काही वर्षे राज्यातील आणि विशेषत: पुण्यातील अनेक संघटना पुणे विद्यापीठाच्या नावात बदल करण्याची मागणी करत होत्या. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या पाश्र्वभूमीवर कार्यकर्ते ही मागणी अतिशय शांतपणे रेटत होते. सावित्रीबाई फुले यांचे मुलींच्या शिक्षणातील योगदान अपूर्व आणि वादातीत असले, तरीही विद्यापीठाला त्यांचं नाव देण्याच्या या मागणीला सतत खो घातला जात होता. गेल्या वर्षी विद्यापीठात महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याचे अनावरण छगन भुजबळ यांच्या हस्ते झाले, तेव्हाच खरेतर काही घडण्याची शक्यता वाटत होती. पण सगळं लगेचच शांत झालं.. शनिवारी रात्री ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली, तेव्हा अनेक दिवस यासाठी हट्ट धरून बसलेल्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांनाही आश्चर्य वाटणं स्वाभाविक होतं.
.. सकाळी दहापासून सुरू झालेली पुणे विद्यापीठाची अधिसभा उशिरापर्यंत संपण्याची चिन्हे नव्हती. विषयपत्रिकेवरील मूळचे विषय चर्चेला येण्याऐवजी भलत्याच विषयांवर तासनतास चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असताना अचानकपणे शशिकांत तिकोटे या सदस्यांनी विद्यापीठाच्या नामबदला-बाबतचा स्थगन प्रस्ताव चर्चेला घेण्याची विनंती केली. पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव द्यावे, अशी सूचना करणारा हा स्थगन प्रस्ताव होता. खरं तर गेल्याच महिन्यात विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेत याबाबत मांडलेला ठराव फेटाळण्यात आला होता. म्हणजे काय घडलं होतं, याची जाणीव सगळ्यांनाच होती.. तिकोटे आणि दत्ता बाळसराफ यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला तेव्हा त्यावर चर्चा होणं स्वाभाविक होतं. रात्रभरही हा विषय संपला नसता.
..पण झालं वेगळंच! अधिसभेचे सदस्य डॉ. गजानन एकबोटे यांनी ‘पुणे विद्यापीठ’ या नावाचा ब्रँड तयार झाला असल्यामुळे, ते बदलू नये, तर ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असे नाव देण्यात यावे, अशी सूचना केली. ती सूचना अधिसभेने मान्य केली. त्यानंतर सभागृहाच्या परवानगीने पुणे विद्यापीठाचा नामविस्तार करून ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असे नाव देण्यात यावे, अशी शिफारस शासनाकडे करण्याचा ठराव अधिसभेमध्ये करण्यात आला आणि त्यानंतर सदस्यांनी प्रस्ताव मागे घेतला.
अधिसभेला फक्त शिफारस करण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे हा ठराव पुन्हा एकदा व्यवस्थापन परिषदेत जाईल. तिथे संमत झाल्यास, त्याबद्दल शासनाला विनंती करणारे पत्र पाठवण्यात येईल. मात्र रात्री कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा रंगली ती केवळ यामागे काही राजकारण नाही ना, याच गोष्टीची!